कामकाज ठप, वादकारी परेशान

Hapur Updated Fri, 22 Nov 2013 05:44 AM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर गढ़ के वकीलों ने बृहस्पतिवार को कामकाज पूरी तरह बंद रखा, जिससे वादकारियों को बैरंग लौटना पड़ा।
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वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन होते आ रहे हैं, जिसके तहत केन्द्रीय संघर्ष समिति ने आंदोलन में नई जान फूंकने के उद्देश्य से कामकाज के बहिष्कार के साथ ही सामाजिक संगठन और आम जनता से समर्थन जुटाने की मुहिम भी चलाई हुई है।
बार अध्यक्ष ओमपाल मावी की अध्यक्षता और सचिव ठाकुर रोहताश सिंह के संचालन में बृहस्पतिवार को गढ़ के वकीलों की सिविल कोर्ट सभागार में बैठक हुई, जिसमें केन्द्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर सर्वसम्मति से किसी भी न्यायालय में कोई कामकाज न करने का निर्णय लिया गया। पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता, चौधरी अमरपाल सिंह, सुबोध त्यागी, सतेन्द्र चौधरी, बलराज त्यागी, नरेश गिल, राकेश मोहन अग्रवाल, सीएस यादव, खालिद चौधरी, राकेश सक्सेना, राजवीर सिंह, नरेन्द्र त्यागी, हेमंत गौड़, सुधीर गर्ग, चंद्रशेखर शर्मा, विरेन्द्र अग्रवाल, जेएम पाराशर, रविन्द्र चौधरी, सत्यप्रकाश चौहान समेत अधिकांश वकील मौजूद रहे।
धौलाना में उठाई हक की आवाज
धौलाना। एसडीएम धौलाना की कार्यशैली से क्षुब्ध बार एसोसिएशन शुक्रवार को डीएम से मुलाकात कर एसडीएम के स्थानांतरण की मांग करेगा। बृहस्पतिवार को बार परिसर में एकत्र हुए अधिवक्ताओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए बार उपाध्यक्ष विनोद कुमार शिशौदिया ने कहा कि शांतिभंग के आरोपियों को जेल भेजने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले एसडीएम कोर्ट में तैनात एक बाबू का खेल धड़ल्ले से जारी है। मामूली धाराओं में भी जेल भेजने व जमानत देने के नाम पर वसूली की जा रही है। जिससे अधिवक्ताओं की कार्यशैली प्रभावित हो रही है। बार सचिव प्रदीप तौमर, सह सचिव जसवीर राणा, वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह, रामप्रकाश राणा, राजकुमार शिशौदिया, नितिन तौमर, अफरोज खान, राजीव तौमर ने भी इस दौरान अपने विचार रखे। एसडीएम धौलाना कन्हाई सिंह यादव का कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं। उक्त मामले में यदि कोई शिकायत मिलती है तो जांच कराकर कार्रवाही की जाएगी। कहा कि निपष्क्ष कार्रवाही की गई है अनावश्यक दबाव सहन नहीं किया जाएगा।

वादकारी परेशान
धौलाना। आएदिन होने वाली अधिवक्ताओं की हड़ताल से दूरदराज से यहां आने वाले वादकारियों को भारी कठिनाईयां उठानी पड़ रही हैं जनवरी से लेकर 21 नवंबर तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, देश के सैनिकों की निर्मम हत्याओं से जुड़ी घटनाओं, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, सर्किल रेट बढ़ाने का विरोध, भारत बंद, अधिवक्ताओं पर हमले, संबंधियों के निधन, समेत अन्य मामलों में बार द्वारा लिये गये हड़ताल के निर्णय के दौरान कार्यों से विरत रहना वादकारियों पर भारी पड़ रहा है। तीन जनवरी से 21 नवंबर तक बार एसोसिएशन तहसील धौलाना ने 41 प्रस्ताव पास किये। इस दौरान 56 दिन अधिवक्ता कार्य से विरत रहे।
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