अब चुपके से बिजली ने दिया झटका

Hapur Updated Fri, 19 Oct 2012 12:00 PM IST
हापुड़/ पिलखुवा। रसोई गैस के बाद अब बिजली भी आम आदमी की जेब ढीली करेगी। बिजली निगम ने चुपके से बिल में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को बढ़ा दिया है। अब उपभोक्ताओं को नौ पैसे प्रति यूनिट की बजाय बिल की रकम पर 5 से 7.5 फीसदी विद्युत कर का भुगतान करना पड़ेगा। छोटे उपभोक्ताओं को भी बिल में 50 से 100 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
सितंबर माह तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए बिल में नौ पैसे प्रति यूनिट हिसाब से विद्युत कर लिया जाता था। 13 सितंबर से पावर कारपोरेशन ने इसे बढ़ाकर रेट ऑफ चार्ज (फिक्स चार्ज+यूनिट चार्ज) का पांच से 7.5 फीसदी कर दिया है। अब घरेलू उपभोक्ताओं से रेट ऑफ चार्ज पर 5 फीसदी जबकि कामर्शियल उपभोक्ताओं से 7.5 फीसदी विद्युत कर वसूला जाएगा। पुरानी व्यवस्था में जहां सिर्फ बिजली खर्च (यूनिट चार्ज) पर ही यह विद्युत कर लगता था, अब यह फिक्स चार्ज पर भी लगेगा। गत माह ही टैक्स की दरों में परिवर्तन कर दिया गया था। पावर कारपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर माह में जनरेट होने वाले बिलों पर पहली बार बढ़ा हुआ विद्युत कर लगेगा। अगर आपका कामर्शियल बिल लगभग 5000 रुपये है तो पहले बिजली कर लगभग 125 रुपये आता था लेकिन अब यह बिजली कर 280 रुपये के लगभग आयेगा। पावर कारपोरेशन के अधीक्षण अभियंता अरविन्द कुमार गुप्ता का कहना है कि बिजली कर (ड्यूटी) तो पहले से ही लगती रही है लेकिन सरकार ने इसमें कुछ वृद्धि की है, जो इस महीने आ रहे बिलों में जुड़कर आई है।

ऐसे बढ़ेगा खर्च
एक परिवार अगर एक माह में 300 यूनिट बिजली खर्च करता है और उसका फिक्स चार्ज 200 रुपये है तो उसे पहले इसके लिए 27 रुपये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब करीब 70 रुपये विद्युत कर के रूप में देने होंगे। यूनिट की खपत जितनी ज्यादा होगी, विद्युत कर का बोझ भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि अमूमन एक परिवार पर हर महीने 70-150 का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।

कितनी खपत कितना असर
यूनिट पहले ड्यूटी अब ड्यूटी
100 9 रुपये 20 रुपये
200 18 रुपये 35 रुपये
500 45 रुपये 126 रुपये

शासन ने विगत माह से ही विद्युत कर की दरों में परिवर्तन करने का आदेश जारी कर दिया था। अब यूनिट पर नहीं बल्कि रेट ऑफ चार्ज पर विद्युत कर वसूला जाएगा। फैसला शासन का इसमें स्थानीय स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया।
-पीके माहेश्वरी, चीफ इंजीनियर पावर कारपोेरेशन वितरण

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