दो एसडीएम कानूनगो लेखपालों को निलंबित करें ः हाईकोर्ट

Hapur Updated Sun, 22 Jul 2012 12:00 PM IST
गालंद गांव की करोड़ों की भूमि के घपले का पर्दाफाश
निलंबित लेखपाल ने हाईकोर्ट में अफसरों की खोली पोल
दस लोगों के कब्जे से ग्राम सभा की भूमि मुक्त कराएं

हापुड़। पंचशील नगर जिले की धौलाना तहसील के गांव गालंद में ग्राम सभा की करोड़ों की भूमि में हेराफेरी किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने हापुड़ में तैनात रहे दो एसडीएम, धौलाना के कानूनगो और गालंद के लेखपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।
धौलाना के एसडीएम ने 16 जून 2012 को गालंद गांव के लेखपाल अनिल कुमार को निलंबित कर दिया था। अनिल कुमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर कर इस निलंबन को चुनौती दी थी।
दरअसल लेखपाल पर आरोप था कि उसने गांव सभा की हरित पट्टी, तालाब कब्रिस्तान की भूमि को प्राइवेट लोगों की भूमिधर दर्ज कर दिया था। इसके लिए उसने 22 वर्ष पहले 1989 में कुछ लोगों के नाम पट्टे होने का उल्लेख किया था। इसी आधार पर उसने अपने को बेकसूर बताया। जबकि रिकार्ड में इसका कोई उल्लेख नहीं मिला।
मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आये कि वर्ष 2003 में तत्कालीन लेखपाल ने भी कुछ लोगों का जौहर और कब्रिस्तान पर कब्जा दर्शाया था जिस पर तत्कालीन एसडीएम और कानूनगो ने भी यह देखने की जरूरत नहीं समझी कि जोहड़ और कब्रिस्तान कैसे आवंटित हो गए। कोर्ट ने कहा, यह आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि अधिकारियों का रैकेट है।
इतना ही नहीं 21.4.2011 को कुछ लोगों ने एसडीएम हापुड़ को एक प्रार्थना पत्र उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के लिए दिया और जैसे एसडीएम ने नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए। लेखपाल अनिल कुमार ने उक्त नामों पर भूमिधर दर्ज कर दी जिसे बाद में कानूनगो धौलाना और तत्कालीन एसडीएम हापुड़ ने स्वीकृति प्रदान की।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस उल्लाह खान ने माना है कि यह गंभीर मामला है। ऐसा लगता है कि अफसरों का रैकेट ग्राम सभाओं की जमीनों को लूट रहे हैं। इस तरह के घपले गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में भी हुए हैं। न्यायाधीश ने आवास विकास बनाम लज्जाराम के केस का हवाला भी अपने निर्णय में दिया है।
न्यायाधीश एस उल्लाह खान ने 17 जुलाई 2012 को सुनाए निर्णय में वर्ष 2003 और 2011 में हापुड़ में तैनात रहे एसडीएम, धौलाना के कानूनगो और गालंद के लेखपालों को भी निलंबित करने का आदेश प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को दिया है। इसी के साथ जिलाधिकारी पंचशील नगर के लिए निर्देशित किया गया है कि अगर वह जरूरी समझें तो इन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दें। जिलाधिकारी से  संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

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