यांत्रिक कारखाना में 3000 रेलकर्मियों का बढ़ा हुआ प्रोत्साहन भत्ता फंसा

डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Tue, 10 Dec 2019 01:02 PM IST
रेलवे कर्मचारी
रेलवे कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला
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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय स्थित यांत्रिक कारखाना में करीब 3000 रेलकर्मियों का बढ़ा हुआ प्रोत्साहन भत्ता फंसा हुआ है। यह भत्ता सातवें वेतन आयोग में करीब ढाई गुना तक बढ़ा है। यही नहीं जुलाई 2017 से बढ़े भत्ते का बोनस भी नहीं दिया गया। रेल प्रशासन का कहना है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रक्रिया पूरा होने के बाद भुगतान होगा। वहीं कर्मियों के मुताबिक दूसरे रेलवे के मुख्यालयों में मैनुअल हाजिरी पर भी भुगतान किया जा रहा है।
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रेलकर्मी अब इस मामले को लेकर आरपार की लड़ाई करने का मन बना चुके हैं।

रेलवे कारखाना के कर्मियों (सीनियर सेक्शन इंजीनियर, फिटर, टेक्नीशियन आदि) को तय समय में टारगेट पूरा करने पर प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। रेलकर्मियों को अब भी छठवें वेतन आयोग के मुताबिक ही भत्ता दिया जा रहा है जबकि सातवें के मुताबिक भत्ता देने का आदेश हो चुका है। उनका दावा है कि 14 नवंबर 2019 को ताजा आदेश रेलवे बोर्ड के निदेशक यांत्रिक इंजीनियरिंग मनीष कुमार है। इसमें साफ कहा गया है कि एरियर के भुगतान में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है। जुलाई 2017 के बाद जो रेलकर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें भी बढ़े हुए भत्ते का भुगतान किया जाना है।


छठवें वेतनमान के अनुसार प्रोत्साहन भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग में वेतन बढ़ा है, उसका भुगतान बायोमेट्रिक हाजिरी पूरी तरह से शुरू होने के बाद किया जाएगा। ऐसा रेलवे बोर्ड की गाइड लाइन में भी है।
-पंकज कुमार सिंह, सीपीआरओ एनईआर

रेल प्रशासन झूठ बोल रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का बहाना बनाकर मामले को लटकाया जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे, नार्दर्न रेलवे, इस्टर्न रेलवे और चेन्नई वर्कशॉप में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बिना ही बढ़ा हुआ भत्ता दिया जा रहा है। अगर सातवें वेतन आयोग के हिसाब से भत्ता नहीं दिया गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।
- विनोद कुमार राय, महामंत्री, पीआरकेएस

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