पहले नकारा, अब स्वीकारा अवैध हैं सभी मोबाइल टॉवर

Gorakhpur Updated Sun, 26 Jan 2014 05:45 AM IST
गोरखपुर। सूचना के अधिकार (आरटीआई ) के तहत समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने सख्ती दिखाई तो 12 माह में न मिल सकी जानकारी जीडीए ने घंटे भर में तैयार करके दे दी। मोबाइल टॉवर के बारे में सूचना मांगने वाले हुमांयुपुर उत्तरी के ऋषि मोहन वर्मा को जीडीए में देखते ही मुंह फेर लेने वाले अफसर शनिवार को उन्हें खोजते हुए घर तक पहुंचे। वहां वर्मा नहीं मिले तो अफसर उनकी तलाश में नगर निगम पहुंच गए और वहां उन्हें मोबाइल टॉवर के बारे में मांगी गई सूचना मुहैया कराई। वर्मा को मुहैया कराई गई सूचना ने जीडीए के अफसरों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
26 नवंबर को जीडीए बोर्ड के बैठक के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में जीडीए अध्यक्ष/कमिश्नर जेपी गुप्ता ने कहा था कि टॉवरों की जांच के लिए किया जा रहा सर्वे रोक दिया गया है। सभी टॉवर वैध हैं। अब आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में जीडीए खुद यह कह रहा है कि प्राधिकरण ने कोई भी मोबाइल टॉवर लगाने के लिए अनुमति नहीं दी। यह भी बताया कि कई मोबाइल टॉवरों के खिलाफ वाद भी कायम किया गया है जिस पर सुनवाई की कार्यवाही विचाराधीन है।
बता दें कि पूर्व पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने 13 फरवरी 2013 को जीडीए से महानगर में भवनों और भूखंड पर मोबाइल टॉवर लगाने के नियम और जीडीए की ओर से कितने टॉवर लगाने की अनुमति दी आदि के संबंध में जानकारी मांगी थी। कई बार प्रार्थनापत्र दिए जाने के बाद भी सूचना नहीं मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में कर दी। आयोग ने जीडीए उपाध्यक्ष को 27 जनवरी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जीडीए के जन सूचना अधिकारी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं और सूचना संबंधी अभिलेख या पत्रावली के साथ स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो समझा जाएगा कि विभाग को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और इस मामले में आदेश पारित कर दिया जाएगा।
‘अमर उजाला’ ने इस मामले को 25 जनवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद जीडीए उपाध्यक्ष पद का प्रभार संभाल रहे डीएम रवि कुमार एनजी ने मातहतों को चेताया तो ऋषि मोहन को जानकारी मुहैया करा दी गई।

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