बिजली कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Gorakhpur Updated Sun, 26 Jan 2014 05:45 AM IST
गोरखपुर। प्रदेश के चार जिलों में निजीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के शासन और पॉवर कॉरपोरेशन प्रबंधन के निर्णय के खिलाफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा समिति ने आंदोलन क ी घोषणा की है। इस संबंध में प्रदेश सरकार और कॉरपोरेशन प्रबंधन को नोटिस भेज दिया गया है।
संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक एवं क्षेत्रीय सचिव चंद्रशेखर चौरसिया और मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार और पॉवर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी और कानपुर में निजीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में समिति ने आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पॉवर सेक्टर (वितरण और पारेषण) के समस्त विद्युत अभियंता, कर्मचारी और संविदा कर्मचारी पॉवर सेक्टर को निजी घरानों को हस्तांतरित करने के विरोध में तत्काल प्रभाव से गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों और जनप्रतिनिधियों को निजीकरण से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे।
चौरसिया ने बताया कि घोषित कार्यक्रम के तहत छह फरवरी की सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सभी क्षेत्र मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा उत्पादन के पॉवर हाउस पर सामूहिक सत्याग्रह किया जाएगा। फिर सात से 16 फरवरी तक पूूरे प्रदेश और परियोजनाओं पर सभाएं होंगी। 17-18 फरवरी को 48 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। फिर भी निजीकरण का फैसला वापस नहीं हुआ तो 19 फरवरी की सुबह छह बजे से पूरे पॉवर सेक्टर में 24 घंटे की हड़ताल की जाएगी। इसके आगे की रणनीति 20 फरवरी को तय होगी।
उन्होंने बताया कि गोरखपुर में शनिवार को बैठक कर संयुक्त संघर्ष समिति के फैसले से सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को अवगत कराया गया। बैठक में डीसी शर्मा, ध्रुव नारायण यादव, रामजनम सिंह, एसके श्रीवास्तव, इस्माइल खां, धीरेंद्र त्रिपाठी, अशर्फीलाल, प्रेम प्रकाश, कुलदीप श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। अध्यक्षता रजत जुनेजा ने की।

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