राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे 32 हजार मुकदमे

Gorakhpur Updated Mon, 25 Nov 2013 05:41 AM IST
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गोरखपुर। जिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में 32 हजार 185 मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निपटाए गए। लोक अदालत में निस्तारण के लिए तकरीबन पचास हजार मुकदमे लगाए गए थे। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, विद्युत, नगर निगम, जीडीए और तहसीलों सहित कई विभाग इसमें शामिल होकर नए पुराने विवाद निपटाए। सिविल कोर्ट और कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य में भाग नहीं लिया। इस दौरान सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों का निस्तारण हुआ।
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सिविल कोर्ट में लोक अदालत की जबर्दस्त तैयारी थी। अलग अलग बैंकों के कैंप लगे हुए थे जिसमें वादकारी अपने अपने मामलों का निस्तारण करवा रहे थे। बैंकों ने भी उदारता बरती और ब्याज कम किया या फिर माफ कर दिया। सीजेएम और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अखिलेश कुमार पाठक ने बताया कि मुकदमा दाखिल किए जाने के पूर्व के स्तर के बैंक के 3767 वसूली वादों में बैंकों द्वारा 4 करोड़ 32 लाख 97 हजार 280 रुपये की छूट प्रदान की गई। कैंप में एक करोड़ 17 लाख 43 हजार 403 रुपये की वसूली की गई। सिविल से संबंधित 1150 मुकदमे निस्तारित किए गए, क्रिमिनल प्रकृति के 20707 वादों का निस्तारण और छह लाख बीस हजार सात सौ तीस रुपये अर्थदंड वसूला गया। मोटर दुर्घटना के 33 वाद निस्तारित हुए और 54 लाख 66 हजार रुपये प्रतिकर दिलाया गया। 39 पारिवारिक वाद निस्तारित हुए जिसमें आठ जोडे़ फिर से एक साथ रहने को राजी हुए। राजस्व और चकबंदी के 6437 मामले निपटाए गए तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा कुल 224 मामले निस्तारित किए गए। जेल अदालत में एसीजेएम आदित्य चतुर्वेदी ने आठ मुकदमे निस्तारित किए और जीडीए ने मानचित्र से संबंधित 39 वाद निस्तारित करते हुए 07 लाख 15 हजार 973 रुपये जीडीए के खाते में जमा किए।
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