दीवाली पर कई विभागों में वेतन वितरण के आसार कम

Gorakhpur Updated Sun, 27 Oct 2013 05:39 AM IST
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गोरखपुर। होली और ईद की ही तरह कई विभागों के कर्मचारियों की दिवाली भी फीकी होने की आशंका है। दीवाली से पहले इन विभागों के कमचारियों को वेतन मिलने के आसार कम दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ विभागों में बजट का अभाव है तो ज्यादातर में जिम्मेदारों की लापरवाही से यह संकट खड़ा हो गया है। सभी महकमों के कर्मचारियाें को समय से वेतन देने के लिए ट्रेजरी के अफसर-कर्मचारी तैयार हैं लेकिन उन्हें समय से बिल ही नहीं मिल रहा।
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मुख्य कोषाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है लेकिन संबंधित विभागों से समय से बिल ही नहीं मिल रहे हैं। किसी का भी बिल नहीं रोका जा रहा है। जो भी विभाग बिल लेकर आ रहा है उसे तत्काल टोकन मुहैया करा दिया जा रहा है। कुछ विभाग टोकन पाने के बाद भी ट्रांजेक्शन लोड करने में लापरवाही कर रहे हैं। छुट्टी की वजह से रविवार का दिन निकल जाएगा। इसके बाद विभागों को छह दिन का ही मौका मिलेगा।
बताया जा रहा है कि अभी तक सिंचाई, जेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और सभी ब्लॉकों समेत कई विभागों के वेतन का बिल आना अभी बाकी है।
फर्जीवाड़े पर रोक के अलावा समय से कर्मचारियों को वेतन मुहैया कराने के उद्देश्य से ही ई-पेमेंट सिस्टम लागू किया गया था। इसके बाद भी हर माह कई विभागों के कर्मचारियों के खातों में विलंब से ही वेतन पहुंचता है।

टोकन मिलने पर भी लापरवाही की तो लटकेगा बिल
ट्रेजरी से टोकन मिलने के पांच दिन में फीड करना होगा ट्रांजेक्शन
तय समय से विलंब होने पर रद कर दिया जाएगा टोकन
अरुण चन्द
गोरखपुर। वेतन या किसी भी योजना के तहत फंड के भुगतान के लिए ट्रेजरी से टोकन प्राप्त करने के पांच दिन के भीतर अगर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ट्रांजेक्शन नहीं फीड किया गया तो टोकन रद कर दिया जाएगा। इसके बाद बिल पास कराने को फिर से पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव वित्त ने सभी ट्रेजरी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
एक अप्रैल 2014 तक मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ) को यह जिम्मेदारी दी गई है कि तय समय के भीतर ट्रांजेक्शन न फीड करने वालों का टोकन रद कर दिया जाए। इसके बाद ऐसे स्थिति में स्वत: ही टोकन रद हो जाया करेंगे। शासन इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है।
बता दें कि ई-पेमेंट सिस्टम लागू होने के बाद भी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह आहरण वितरण अधिकारी द्वारा समय से ट्रेजरी से टोकन नहीं प्राप्त करना या फिर टोकन प्राप्त करने के बाद भी ट्रांजेक्शन नहीं लोड करना है। इस लापरवाही पर रोक लगाने के लिए ही शासन ने व्यवस्था में यह बदलाव किया है।

कोट-
प्रमुख सचिव के निर्देश पर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सभी विभागों को निर्देश की कॉपी मुहैया कराई जा रही है। टोकन मिलने के पांच दिन के भीतर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ट्रांजेक्शन नहीं लोड किया गया तो टोकन निरस्त कर दिया जाएगा।
-प्रमोद कुमार सिंह, सीटीओ
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