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गोरखपुर। जिले के विकास के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना मील का पत्थर साबित होगी। इसके तहत जिले में लगभग 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल जेल बाईपास का निर्माण भी इसी योजना के तहत होगा। साढ़े आठ किलोमीटर लंबे इस सड़क के निर्माण पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसका इस्टीमेट डीएम के माध्यम से शासन को भेज दिया है।
त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना में सरकार ने 900 करोड़ रुपये रखा है। इन पैसों से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। शासन के निर्देश पर जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगा गया था। मुख्यमंत्री जब जिले के दौरे पर आए थे तब उनके सामने जेल बाईपास का मुद्दा उठा था। उन्होंने उस सड़क को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए त्वरित आर्थिक विकास योजना से इस्टीमेट बनाकर भेजने को कहा। निर्माण खंड भवन के अधीन इस सड़क का 14.70 करोड़ का स्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है। साढ़े आठ किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर तीन किलोमीटर तक सड़क की चौड़ाई तीन मीटर है। उसे सात मीटर चौड़ा किया जाएगा। पांच सौ मीटर नया निर्माण कराया जाएगा। शेष भाग का उच्चीकरण होगा। जेल बाईपास एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो शहर के बीच से होकर निकलता है। इसके निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहा था।
इसके अतिरिक्त विभिन्न जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर लगभग 67 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाना है। इस पर 40.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना में विधायक राजमति निषाद के 13 प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जनप्रतिनिधियों के 19 प्रस्ताव शामिल हैं। इस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया गया है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड भवन के अधिशासी अभियंता विपिन राय का कहना है कि उनके खंड से स्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है। शासन से धन स्वीकृत होने के बाद कार्य कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
गोरखपुर। जिले के विकास के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना मील का पत्थर साबित होगी। इसके तहत जिले में लगभग 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल जेल बाईपास का निर्माण भी इसी योजना के तहत होगा। साढ़े आठ किलोमीटर लंबे इस सड़क के निर्माण पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसका इस्टीमेट डीएम के माध्यम से शासन को भेज दिया है।
त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना में सरकार ने 900 करोड़ रुपये रखा है। इन पैसों से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। शासन के निर्देश पर जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगा गया था। मुख्यमंत्री जब जिले के दौरे पर आए थे तब उनके सामने जेल बाईपास का मुद्दा उठा था। उन्होंने उस सड़क को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए त्वरित आर्थिक विकास योजना से इस्टीमेट बनाकर भेजने को कहा। निर्माण खंड भवन के अधीन इस सड़क का 14.70 करोड़ का स्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है। साढ़े आठ किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर तीन किलोमीटर तक सड़क की चौड़ाई तीन मीटर है। उसे सात मीटर चौड़ा किया जाएगा। पांच सौ मीटर नया निर्माण कराया जाएगा। शेष भाग का उच्चीकरण होगा। जेल बाईपास एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो शहर के बीच से होकर निकलता है। इसके निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहा था।
इसके अतिरिक्त विभिन्न जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर लगभग 67 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाना है। इस पर 40.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना में विधायक राजमति निषाद के 13 प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जनप्रतिनिधियों के 19 प्रस्ताव शामिल हैं। इस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया गया है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड भवन के अधिशासी अभियंता विपिन राय का कहना है कि उनके खंड से स्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है। शासन से धन स्वीकृत होने के बाद कार्य कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।