सिफारिश से रुकने वालों का वेतन रुकेगा

गोरखपुर। तबादला होने के बावजूद सिफारिश लगाकर जिले में जमे पुलिसकर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा। डीजीपी ने सभी जिले के कप्तान को ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाकर उन्हें तत्काल रिलीव करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी डीजीपी ने कार्रवाई की बात कही है। 23 जनवरी को आए इस शासनादेश के बाद पुलिसकर्मी एक बार फिर सिफारिश लगाने में जुट गए हैं। उधर, आईजी जोन ने सभी पुलिस अधीक्षकों को तत्काल इस पर अमल कर रिपोर्ट भेजने की बात कही है।
मलाईदार और आरामतलब जगहों पर जमे कुछ पुलिसकर्मी दूसरे जनपद में ट्रांसफर होने के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तबादला सूची में नाम आने के बाद भी नेता, अधिकारियों से सिफारिश लगाकर वह अपनी जगह जमे हैं। इस बारे में शासनादेश आने के बावजूद कई जिलों में उस पर अमल नहीं हुआ। पुलिस महानिदेशक ने सभी अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, रेंज और जिला मुख्यालयों पर तैनात पुलिस अधिकारियों को रिमांइडर भेजकर पुलिसकर्मियों को तत्काल रिलीव करने के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव के निर्देश पर ये पत्र भेजा गया है।
23 जनवरी को भेजे गए पत्र में तबादला वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नए जनपद में कार्यभार ग्रहण न करने वाले पुलिसकर्मियों का वेतन 15 जनवरी के बाद वर्तमान तैनाती जिले में आहरित न करने का आदेश दिया है। यही नहीं ऐसे पुलिसकर्मियों का वेतन अगर 15 जनवरी के बाद आहरित किया गया तो एसएसपी, एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
दूसरे जनपद से जिलों में आने वाले पुलिसकर्मियों की प्रतीक्षा किए बगैर अपने जिलों से पुलिसकर्मियों को रिलीव करने के साथ-साथ इस बात का प्रमाणपत्र भी मांगा गया है कि उनके जिले में कोई भी पुलिसकर्मी रिलीव करने के लिए नहीं बचा है। इस शासनादेश की जानकारी होने के बाद जिलों में जमे पुलिसकर्मी एक बार फिर नेताओं और अधिकारियों के दरबार में माथा टेकने में लग गए हैं।
‘जोन के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को इस आदेश पर तत्काल अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। तबादला किए गए ज्यादातर पुलिसकर्मियों को रिलीव कर दिया गया है। जो बचे हैं तो उन्हें तत्काल रिलीव कराया जाएगा।’
-बृजभूषण शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन