हिमांशु गैस सर्विस की प्रोपराइटर, प्रबंधक पर मुकदमा

Gorakhpur Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
गोरखपुर। रसोई गैस वितरण में अनियमितता को लेकर चल रही जांच के बाद बुधवार को हिमांशु गैस सर्विस की प्रोपराइटर और प्रबंधक के विरुद्ध शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में अनियमितता की पुष्टि पर जिलाधिकारी के आदेश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही गुरुवार से इंडियन ऑयल कार्पोरेशन और जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में गैस वितरण कराए जाने का निर्देश दिया गया।
अनियमितता को लेकर उपभोक्ताओं ने 16 दिसंबर को एजेंसी पर पहुंचकर धरना दिया था। इसके बाद डीएम के आदेश पर पहुंचे डीएसओ ने विस्तृत जांच हेतु एजेंसी को सील कर दिया था। डीएम की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण में गैस एजेंसी अनाधिकृत रुप से निर्धारित कार्य दिवस में बंद मिली। इसका कोई कारण भी सूचना पट्ट पर अंकित नहीं था। जांच में सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए बिना अभिलेखों में उसकी डिलेवरी दर्ज करने की उपभोक्ताओं की शिकायत को भी सही पाया गया। इसका प्रमाण उपभोक्ताओं के पास बुक को देखने पर ही मिला।
पासबुक पर सिलेंडर आपूर्ति की जो तिथि दर्ज है, हिस्ट्री कार्ड के अनुसार उसमें भिन्नता है। बताया गया कि उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि 417 रुपये सिलेंडर के दाम के बाद भी एजेंसी की तरफ से 460 रुपये कीमत वसूल की गई। यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
जांच में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर ही डीएम के आदेश पर गैस सर्विस की प्रोपराइटर निर्मला देवी, प्रबंधक अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। डीएम की तरफ से इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजते हुए गैस एजेंसी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिल पाया है, उन्हें एजेंसी की तरफ से सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। इंडियन ऑयल के विक्रय अधिकारी आलोक चौधरी, आपूर्ति विभाग के निरीक्षक 20 दिसंबर से वितरण कराएंगे।

गैस एजेंसियों को चेतावनी
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अन्य गैस एजेंसियों को सही ढंग से गैस वितरण करने की चेतावनी दी है। कहा कि वितरण में अनियमितता करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही एजेंसी निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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