36 और प्रधानों का पॉवर खतरे में, नोटिस भेजा

Gorakhpur Updated Fri, 14 Dec 2012 05:30 AM IST
गोरखपुर। मनरेगा के फंड को लेकर ग्रामप्रधानों और विकास से जुड़े अफसरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। फंड होने के बाद भी काम नहीं कराने पर 36 और प्रधानों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। जवाब देने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई है। साथ ही चेताया गया है कि अगर किसी भी ग्रामप्रधान का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो संबंधित ग्राम पंचायत में प्रधान का पावर सीज कर त्रिस्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। इसी तरह कैंपियरगंज के पांच गांवों के ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। छह एडीओ पंचायत को भी नोटिस दिया गया है। इनमें सरदारनगर, पिपरौली, गोला, पिपराइच, चरगावां और कौड़ीराम के एडीओ पंचायत हैं।
मनरेगा का काम नहीं कराने पर इसके पूर्व भी 48 प्रधानों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। डीपीआरओ के खिलाफ इनमें से किसी ने भी अभी तक जवाब नहीं दिया है। प्रशासन इनसे सख्ती से निपटने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से दूसरे प्रधानों में भी खलबली मची थी। यही वजह है कि कई गांवों में मनरेगा का बंद पड़ा काम शुरू हो गया लेकिन इन 36 प्रधानों की सुस्ती अभी नहीं टूट रही थी जिससे प्रशासन ने यह कार्रवाई की।
बता दें कि जिले की 1233 ग्राम पंचायतों में से सैकड़ों गांवों में बीते दो माह से मनरेगा का फंड ही नहीं है। वहीं इन गांवों में फंड होने के बावजूद काम नहीं हो रहा था। जिन प्रधानों को बृहस्पतिवार को नोटिस भेजा गया है, उनमें जंगल कौड़िया, सहजनवां और उरूवां के पांच-पांच, बांसगांव, खजनी, कैंपियरगंज के चार-चार तथा गोला के तीन प्रधान शामिल हैं। इसी तरह कैंपियरगंज के जिन पांच ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों का वेतन रोका गया है उनमें पचका, गोपालपुर, मोहम्मद उर्फ हगना, रमवापुर शामिल है।

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