10 हजार विद्यार्थियों को मिली राहत

Gorakhpur Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
गोरखपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2013 की हाईस्कूल और इंटर परीक्षा से वंचित जिले के 10 हजार विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। शासन द्वारा छात्रहित में लिए गए निर्णय के तहत अब ये परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ये विद्यार्थी 17 विद्यालयों के हैं और इनका अग्रिम पंजीकरण फॉर्म बोर्ड को समय से नहीं मिल पाया था जिसके चलते बोर्ड ने इन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया था। अब इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही तीन साल तक बोर्ड परीक्षा के हर कार्य से इनसे छीन लिए गए हैं।
फर्जी विद्यार्थियों को परीक्षा से रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने 1998 में अग्रिम पंजीकरण योजना लागू की थी। इसके तहत कक्षा नौ और 11 के छात्रों का अग्रिम पंजीकरण फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। बोर्ड के नियम के तहत ये फार्म प्रत्येक विद्यार्थी का ट्रेजरी चालान हर साल हर कीमत पर एक अक्टूबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और वहां से 10 अक्टूबर तक बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त हो जाने चाहिए। ऐसे में वर्ष 2013 की परीक्षा के छात्रों का पंजीकरण फार्म एक अक्टूबर 2011 तक डीआईओएस और 10 अक्टूबर तक बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए था। लेकिन ये फार्म समय से जमा नहीं हो सके थे। ऐसे में बोर्ड ने ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया था।
माध्यमिक शिक्षा सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें छात्रों के व्यापक हित का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि विद्यालय या संस्था से दंड स्वरूप 50 हजार रुपये ट्रेजरी चालान के जरिये रकम कोषागार में जमा कराकर इन स्कूलों के अग्रिम पंजीकरण फार्म स्वीकार कर लिये जाएं। हालांकि प्रधानाचार्यों को बोर्ड के काम से डिबार कर दिया गया है।

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