जिले में मनरेगा के फावड़े को मुरचा लगा

Gorakhpur Updated Sun, 25 Nov 2012 12:00 PM IST
गोरखपुर। जिले में मनरेगा के फावड़े को मुरचा लग गया है। योजना के तहत फंड नहीं मिलने की वजह से यहां की 1233 ग्राम पंचायतों में से सैकड़ों ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम ठप पड़ गए हैं। जिन गांवों के खातों में कुछ धन बचे भी हैं, उनके भी जल्द खत्म हो जाने की आशंका है।
मनरेगा के तहत जिले को 153 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। अक्टूबर तक 67 करोड़ रुपये ही मिले हैं। इसमें से करीब 50 करोड़ का काम कराया जा चुका है, जबकि कन्वर्जंस के तहत मिट्टी का काम कराने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों को दिए गए हैं। ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के अनुसार हाल में भारत सरकार से चार करोड़ रुपये और मिले हैं जिन्हें आवंटित किया जा रहा है लेकिन इनके भी संबंधित ग्राम सभा के खातों में पहुंचने में एक सप्ताह लग जाएगा।
योजना के तहत इस वर्ष 76 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था लेकिन आठ माह का समय बीतने को है और अभी तक महज 29.60 लाख मानव दिवस ही सृजित किए जा सके हैं। शुरू से ही मनरेगा की रफ्तार सुस्त होने और अब फिर फंड की कमी हो जाने से यह लक्ष्य मुमकिन नहीं लग रहा है।
वहीं काम ठप पड़ जाने से तमाम जॉब कार्ड धारक रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुम्बई और पंजाब के प्रमुख शहरों का रुख कर रहे हैं। गोला ब्लॉक की ग्राम पंचायत अतरौरा के जॉब कार्ड धारक सत्य नारायण, नागेंद्र, सुनील, टुअर, रामदरश और रामनवल का कहना है कि मजदूरी से ही हमारे घर में चूल्हा जलता है। मनरेगा में काम नहीं मिलने से अब हम शहर जाकर मजदूरी करने की योजना बना रहे हैं। अभी तो गेहूं की बुआई के कारण गांव में ही काम मिल जा रहा है लेकिन जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा। तब हमारे सामने शहर जाकर मजदूरी करना ही एकमात्र विकल्प बचेगा।

फंड है पर गंवई राजनीति बनी अवरोध
कुछ ब्लॉकों के पास पिछले वित्तीय वर्ष का भी मनरेगा का फंड बचा होने के कारण वहां धन की कमी नहीं है लेकिन गांव की राजनीति एवं विकास से जुडे़ अफसरों द्वारा की जाने वाली मानीटरिंग में लापरवाही से वहां भी काम ठप है। मसलन, गोला ब्लॉक की 77 ग्राम पंचायतों के लिए इस वर्ष महज 97 लाख रुपये मिले थे लेकिन पिछले वर्ष का यहां ढाई करोड़ रुपये बचा हुआ है। इस तरह ब्लॉक के पास कुल 3.48 करोड़ रुपये थे। इनमें से 2.24 करोड़ रुपये का तो काम कराया जा चुका है लेकिन अभी भी 1.23 करोड़ रुपये कुछ गांवों के खातों में पड़े हुए हैं, बावजूद इसके काम नहीं हो रहा।
खंड विकास अधिकारी, गोला सविता सिंह ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि जो ग्राम पंचायतें फंड होने के बाद भी काम नहीं करा रही हैं, वहां का फंड काम कराने वाली पंचायतों को स्थानांतरित करने को जिला मुख्यालय से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही पैसा सक्रिय ग्राम पंचायतों को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा लापरवाह अफसरों-कर्मचारियों को नोटिस भी भेजा जा रहा है।
इसी तरह, सरदारनगर ब्लॉक में पिछले साल का बचा हुआ फंड मिलाकर कुल 2.94 लाख रुपये थे। इसमें से 2.08 करोड़ रुपये का ही काम हुआ। अभी भी ब्लॉक की कुछ ग्राम पंचायतों के खातों में 86 लाख रुपये पड़े हुए हैं लेकिन वहां के जॉब कार्ड धारकों के सामने दो जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यही हाल ब्रह्मपुर ब्लॉक का है। वहां भी पिछले साल का बचा फं ड मिलाकर करीब दो करोड़ रुपये थे। इसमें से करीब 12 लाख रुपये कुछ ग्राम पंचायतों के पास हैं लेकिन काम ठप है।

शासन को लिखा गया है पत्र : पीडी
ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग के परियोजना निदेशक एस. चंद्रा का कहना है कि फंड मंगाने के लिए डीएम रवि कुमार एनजी, सीडीओ एसएस आशुतोष और उनकी तरफ से शासन को पत्र लिखा जा चुका है। भारत सरकार से फंड ही नहीं मिल रहा, जिससे कई गांवों में मनरेगा के काम ठप पड़े हैं।

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