सरकारी विभागों पर नगर निगम का है 14 करोड़ का कर्ज

Gorakhpur Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
गोरखपुर। नगर निगम के करीब 1.28 लाख करदाता हैं। इन करदाताओं से निगम को हरेक साल लगभग 22.50 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। इनमें से कई सरकारी विभाग भी हैं, जिनका हरेक वर्ष लाखों रुपया टैक्स बनता है, लेकिन ये विभाग निगम को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं समझते। स्थिति यह है कि निगम का शहर के विभिन्न सरकारी विभागों पर टैक्स के रूप में 14 करोड़ रुपये का बकाया है। निगम भी इनसे टैक्स लेने के मामले में सुस्ती बरतता रहता है। बकाएदारों में सबसे ऊपर डीएम कार्यालय परिसर है।
नगर निगम का सारा जोर आम आदमी पर ही चलता है। अभी निगम ने ऐसे 400 लोगों के खिलाफ डिमांड नोटिस जारी किया है जिन पर टैक्स के रूप में 25 हजार रुपये से ज्यादा का बकाया है। लेकिन निगम ऐसे बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाने में चुप्पी साधे हुए है। इन बकाएदारों में सबसे ऊपर डीएम कार्यालय परिसर का नाम है जिसपर लगभग तीन करोड़ रुपये का बकाया है। बकाया पिछले 10 वर्षों से बढ़ता बढ़ता इतना हो चुका है। ऐसा ही हाल शहर के अन्य सरकारी संस्थानों का है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज पर भी लगभग तीन करोड़ रुपये टैक्स का बकाया है। जीडीए पर करीब ढाई करोड़ रुपये का, विकास भवन पर करीब 50 लाख रुपये का, आकाशवाणी पर करीब 72 लाख रुपये का, जल निगम पर 10 लाख का, सिंचाई विभाग पर 20 लाख रुपये का बकाया है। इसके अलाव भगवती कन्या इंटर कालेज पर करीब 19 लाख रुपये का बकाया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रबीश चंद्र का कहना है कि सरकारी विभागों को नोटिस तो जारी नहीं किया जाता है। लेकिन नगर आयुक्त की ओर से डीएम कार्यालय को पूर्व में पत्र भेजा गया है। लेकिन कोई जवाब नहीं आने की वजह से फिर से एक पत्र भेजा जा रहा है। बकाएदार तमाम सरकारी संस्थानों को पत्र भेजा जा रहा है।

शीघ्र ही सभी विभागों की बैठक करूंगा। विभागों पर नगर निगम के वास्तविक बकाये को देखकर उसके भुगतान के लिए स्थानीय स्तर व शासन से पहल की जाएगी। - के रविन्द्र नायक, कमिश्नर

बकाए की जानकारी नहीं है। इस संदर्भ में नगर आयुक्त से बात करूंगा। अगर बकाया होगा तो शासन से बजट से मांग की जाएगी और उसका भुगतान किया जाएगा। - रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी

बकाया काफी दिनों का है। किस्तों में बकाया राशि चुकायी जा रही है। हरेक साल करीब 20 लाख रुपये दिया जा रहा है। शासन से भी इस संबंध में बात की गई है।
- प्रो. जेपी सैनी, प्राचार्य मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज

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