जिला योजना की बैठक को हाईकोर्ट में चुनौती

Gorakhpur Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
गोरखपुर। जिला पंचायत सदस्यों ने जिला योजना की बैठक पर सवाल उठाते हुए उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। कहा कि यदि तीन सदस्यों की मौजूदगी में जिला योजना पास हो सकती है तो अन्य सदस्यों के चयन का क्या औचित्य है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जब 25 सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया तो जिला योजना कैसे पास हो गई। उसे तत्काल निरस्त किया जाए। निरस्त करने के लिए एक ज्ञापन सदस्यों ने प्रमुख सचिव नियोजन को भी दी।
सदस्यों का कहना है कि जिला योजना समिति की बैठक दुग्ध विकास राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री गोरखपुर की अध्यक्षता में 25-8-2012 को हुई थी। बैठक शुरू होते ही जिला योजना समिति के निर्वाचित सदस्यों ने जिला पंचायत की बैठक की कार्यवृत्ति और 7 जून एवं 25 जुलाई के शासनादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर दिया। सदस्य जीडीए सभागार के बाहर आकर धरने पर बैठ गए। निर्वाचित सदस्यों के बहिष्कार के बावजूद बिना कोरम पूरा हुए 2 अरब 45 करोड़ 17 लाख की योजना पास हो गई। बैठक में तीन सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी डीएम मौजूद थे। सदस्यों ने सवाल उठाया कि यदि तीन सदस्य जिला योजना को पास कर सकते हैं तो अन्य सदस्यों के निर्वाचन का क्या औचित्य है।

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