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जिला योजना पर सदस्यों ने उठाया सवाल

Gorakhpur Updated Sun, 16 Sep 2012 12:00 PM IST
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गोखपुर। जिला योजना समिति की जिस बैठक में दो अरब 45 करोड़ की योजना को पास होने की बात कही जा रही है वह अवैधानिक है। यदि जरूरत पड़ी तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
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यह बातें जिला पंचायत एवं जिला योजना समिति के सदस्य शैलेंद्र सिंह, एसपी सिंह, और मंजू सिंह ने कही। वे लोग शनिवार को प्रेस क्लब में संवाददाताओं से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे खेल में सबसे खराब भूमिका अपर मुख्य अधिकारी की है। 25 अगस्त को जिला पंचायत की बैठक में सभी सदस्यों द्वारा बीआरजीएफ योजना के पैसे को सभी वार्डों में बराबर-बारबर बाटने पर सहमति थी। पर उसमें लगभग दो करोड़ का और प्रस्ताव जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि सीडीओ जिला योजना की बैठक में सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ बताते हैं। यह सरासर गलत है , वह जनता को गुमराह कर रहे हैं। यदि वे साबित करें तो लोग अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यदि हस्ताक्षर फर्जी हुए तो इसे न्यायालय में चुनौती देंगे। उनका यह भी कहना रहा कि जब सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया तो परिव्यय पास कैसे हुआ। अगर प्रभारी मंत्री और अधिकारियों को ही जिला योजना पास करने का अधिकार है तो जिला योजना समिति गठित करने का क्या औचित्य है।

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