खाद्यान्न कालाबाजारी में कोटे की दुकान निलंबित

Gorakhpur Updated Tue, 11 Sep 2012 12:00 PM IST
गोरखपुर। सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में कोटे की एक दुकान निलंबित कर दी गई है। इसके अलावा दुकान मालिक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीएम के निर्देश पर खाद्यान्न कालाबाजारी की शिकायत की जांच कराने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार खजनी तहसील में आयोजित तहसील दिवस में चिलौनी गांव के लोगों ने डीएम से कोेटेदार की शिकायत की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि चिलौनी, खजनी के कोटेदार मनीराम सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हैं। जिसके चलते लाभार्थियों को पूरा खाद्यान्न नहीं देते हैं। इस पर डीएम ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की टीम को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की जांच में ग्रामीणों की शिकायत सही पाई गई। जांच में पाया गया कि मुख्यमंत्री आर्थिक गरीब मदद योजना के तहत कोटा धारक को छह माह का खाद्यान्न आवंटित किया गया था। लेकिन दुकान मालिक ने लाभार्थियों को दो माह का खाद्यान्न ही वितरित किया। शेष चार माह का खाद्यान्न कालाबाजारी की भेंट चढ़ गया। इसके अलावा बीपीएल वर्ग के लाभार्थियों को मात्र 20-20 किलो खाद्यान्न वितरित किए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी की पुष्टि होने के बाद मनीराम पाण्डेय की कोटे की दुकान निलंबित कर उनके खिलाफ खजनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके आलवा दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के उद्देश्य से मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी पीके त्रिवेदी ने बताया कि कुछ कोटेदारों द्वारा लाभार्थियों पर अपनी दुकान से चायपत्ती, तेल आदि सामान लेने का दबाव बनाने की शिकायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की भी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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