शोध अधिकार को करना होगा इंतजार

Gorakhpur Updated Thu, 06 Sep 2012 12:00 PM IST
गोरखपुर। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध कालेजों के शिक्षकों को शोध कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी में अब तक दिशा-निर्देश तैयार नहीं हो पाए हैं। नौ दिसंबर 2011 को हुई बैठक में कालेजों के शिक्षक भी शोध कराने के अधिकार का निर्णय हुआ था। शिक्षकों को अधिकार न मिल पाने के कारण बड़ी संख्या में शोध अभ्यर्थी परेशान हैं।
यूनिवर्सिटी की तरह कालेजों के शिक्षकों को शोध का अधिकार दिलाने की मांग लंबे समय से चल रही है। शिक्षक नेताओं की मांग पर नौ दिसंबर 2011 को संयुक्त शोध उपाधि समिति की बैठक हुई थी। बैठक में अनुदानित कालेजों के नियमित शिक्षकों को शोध का अधिकार दिए जाने की सहमति प्रदान की गई थी। नौ माह का समय बीत गया लेकिन अभी तक शोध कराए जाने संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। अब जाकर यूनिवर्सिटी की तरफ से शोध के लिए दिशा-निर्देश तैयार कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
बैठक में लिए गए निर्णयानुसार इस पर उपसमिति का भी गठन होना था। कुलपति ने मामले पर छह सदस्यीय उपसमिति का गठन भी कर दिया है। समिति विधि संकाय अधिष्ठाता प्रो. आरके पाठक को संयोजक बनाया गया है। गणित विभाग के प्रो. एए अंसारी, मनोविज्ञान से प्रो. पीएसएन त्रिपाठी, शिक्षाशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. पीसी शुक्ला, वाणिज्य विभाग के डा. गोपीनाथ को सदस्य बनाया गया है। सहायक कुलसचिव को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तरफ शिक्षकों को शोध का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में शिक्षक शोध कराने को लेकर शिक्षकों की तालाश कर रहे हैं।

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