... और सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद को भेजी नोटिस

Gorakhpur Updated Thu, 19 Jul 2012 12:00 PM IST
गोरखपुर। जिले के पांच प्रशासनिक अफसरों के पिछले दो माह के लैंडलाइन फोन का बिल देख डीएम आश्चर्यचकित हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इन अफसरों के दफ्तरों के लैंडलाइन फोन से इतनी बात कैसे हो गई जबकि सभी के पास सीयूजी नम्बर हैं।
खफा डीएम ने मंगलवार को ऐसे सभी अफसरों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया था। नजारत बाबू जब नोटिस तैयार कर प्रभारी अधिकारी नजारत/ सिटी मजिस्ट्रेट गिरिजेश कुमार त्यागी के पास पहुंचे तो वह नोटिस देख चकरा गए। जिन अफसरों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगना था उस सूची में उनका भी नाम था। चूंकि मामला डीएम का था लिहाजा उन्होंने प्रभारी अधिकारी नजारत की हैसियत से सिटी मजिस्ट्रेट यानी स्वयं को भेजी जाने वाली नोटिस पर साइन किया। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित अफसर बताएं कि उनके कार्यालय के लैंडलाइन फोन का बिल इतना अधिक कैसे आ गया, कहीं कार्यालय के बाबू तो फोन का दुरुपयोग नहीं कर रहे।
यही नहीं जिन पांच दफ्तरों के लैंडलाइन फोन के बिल अधिक आए हैं, उनमें डीएम के खुद के कैंप कार्यालय का भी नाम शामिल हैं। उनके कार्यालय का बिल करीब सात हजार आया है। इस पर डीएम ने ओएसडी के नाम भी नोटिस भेजवाकर जवाब तलब किया है। इसी तरह सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का बिल 2800 व एडीएम सिटी कार्यालय का बिल 3200 आया है। एडीएम प्रशासन और एडीएम फाइनेंस के कार्यालयों के लैंडलाइन फोन का बिल भी करीब तीन-तीन हजार आया है।
उधर, प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार डीएम की इस कार्रवाई से अफसर भी सकते में है। उनके कार्यालय के फोनबिल पर भी डीएम की नजर पड़ेगी और इसे लेकर उनसे जवाब-तलब किया जा सकता है, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। बिल अधिक आने पर भी सभी अलग-अलग सफाई दे रहे हैं तो कुछ अपने कार्यालय के फोन पर ताला लगाने की तैयारी में जुट गए हैं।

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