शिक्षा विभाग की मनमानी बनी परेशानी का सबब

Gorakhpur Updated Fri, 06 Jul 2012 12:00 PM IST
गोरखपुर। केंद्र सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चलाई जा रही पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कारण छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सभी विद्यालयों की ईमेल आईडी और वहां के प्रिंसिपल का फोन नंबर अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय शिक्षा विभाग को भेजना था, जिससे छात्र आनलाइन आवेदन कर सकें। पर शिक्षा विभाग के अधिकारी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक छात्रों की बेहतरी के लिए कई स्कालरशिप योजना चला रही है। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना उसी का एक हिस्सा है। इसके तहत छात्रों को चार हजार से 12 हजार तक सालाना छात्रवृत्ति मिलती है। शिक्षा विभाग को विद्यालय की ईमेल आईडी अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में भेजनी थी। पर विभाग की लापरवाही के कारण अब तक नहीं भेजी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उसे निदेशक को भेजेगा। जहां पर सभी विद्यालयों का डाटा फीड होगा। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह महत्वाकांक्षी योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।
जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योजना के लिए आनलाइन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु शैक्षिक संस्थानों से निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी गई थी जो अब तक नहीं मिल सकी। इस नाते जिले में स्थित विद्यालयों की सूचना नहीं भेजी जा सकी है। वांछित सूचना तत्काल भेजी जाए। जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी सूचना अभी तक नहीं भेजी गई।

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