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बिजली बिल बकाया होगा तो नहीं मिलेंगे प्रमाणपत्र

Gorakhpur Bureauगोरखपुर ब्यूरो Updated Mon, 16 Sep 2019 01:57 AM IST
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बिजली बिल बकाया तो नहीं मिलेंगे प्रमाणपत्र
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गोरखपुर। अगर आपके घर का बिजली बिल बकाया है तो जाति, आय, अधिवास, जन्म-मृत्यु, पासपोर्ट समेत तमाम तरह के प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाएंगे। डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इसके बाद से प्रमाणपत्रों के आवेदन के समय के ठीक पहले महीने के बिजली बिल के भुगतान की रसीद लगानी होगी।
रविवार को डीएम ने कहा कि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल का लंबे समय तक भुगतान नहीं किए जाने से काफी बकाया हो जाता है। रिकवरी के दौरान उसकी बिजली काट दी जाती है। कुछ मामलों में तो आरसी भी जारी की जाती है। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को बिजली से वंचित रहना पड़ता है, वहीं उत्तरप्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पास नकद धनराशि की समस्या हो जाती है और कारपोरेशन को बिजली खरीदने में परेशानी होने लगती है। इसको देखते हुए एक अक्तूबर से सभी तरह के प्रमाणपत्र बनवाने में बिजली बिल के बकाया न होने संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य कर दिया है।
यह देना होगा प्रमाणपत्र
राज्य सरकार द्वारा जन सुविधा केन्द्रों, तहसील, कलेक्ट्रेट विभिन्न विभागों के माध्यम से आमजन को दी जाने वाली निम्नांकित सेवाओं का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ यह प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें लिखा हुआ होगा कि ‘आवेदक द्वारा या उसके परिजन (जिसके नाम से भवन/ आवास है) का बिजली बिल (प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय की तिथि से पूर्व के माह का) जमा कर दिया गया है।’
इन प्रमाणपत्रों को बनवाने के लिए जरूरी होगा बिजली बिल
राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण.पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाणपत्र, खतौनी की नकल, नगर विकास विभाग द्वारा जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र पंचायती राज विभाग द्वारा जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र एवं कुटुंब रजिस्टर नकल के लिए आवेदन जिला प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति, नगर निगम द्वारा वसूल किये जाने वाला गृहकर एवं जलकर, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों के दाखिल खारिज की कार्यवाही अन्य सेवायें जैसे पासपोर्ट, पैनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, शस्त्र लाइसेंस शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण, खनन के पट्टे, आबकारी लाइसेंस, स्टांप लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन।
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