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11 न्याय पंचायत प्रभारी हटाए

Gonda Updated Sun, 24 Feb 2013 05:30 AM IST
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गोंडा। नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे 11 न्याय पंचायत प्रभारियों को उनके पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। साथ ही शिक्षण कार्य के लिए उन्हें अपने विद्यालयों में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी रूपईडीह की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह कार्रवाई की है। इन शिक्षकों से विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा बीएसए ने सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के सभी शाखा प्रबंधकों को पत्र लिखकर अनधिकृत तौर पर कार्य कर रहे इन न्याय पंचायत प्रभारियों के खातों से आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था पर नजर रखने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत प्रभारी नियुक्त किए थे। वर्ष 2011 में फरवरी माह में शासन स्तर पर व्यवस्था बदल दी गई। इसके तहत न्याय पंचायत में संकुल उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पदेन न्याय पंचायत प्रभारी के रूप में कार्य करने के निर्देश जारी किए गए लेकिन इसका अनुपालन शिक्षा क्षेत्र रूपईडीह में न होने का मामला अफसरों के सामने आया। इस पर बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी रूपईडीह से रिपोर्ट मांगी थी। खंड शिक्षा अधिकारी रूपईडीह एके राय की रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र के 11 परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अनधिकृत रूप से न्याय पंचायत प्रभारी के तौर पर कार्यों का संपादन करने के साथ ही न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के खाते में प्राप्त धन का आहरण अकेले कर रहे थे। अब मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। बीएसए श्रीकांत सिंह ने बीते दिन जारी किए गए आदेश में रूपईडीह शिक्षा क्षेत्र में अनधिकृत तौर पर कार्य कर रहे विद्यालयों के 11 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से न्याय पंचायत प्रभारी के कार्यों से मुक्त करने के साथ ही शिक्षण कार्य के लिए अपने विद्यालयों में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। बीएसए ने बताया कि न्याय पंचायत प्रभारी के रूप में किए गए कार्याें व धन आहरण करने संबंधी कई बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीएसए ने सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधकों को पत्र लिखकर 11 शिक्षकों के अनधिकृत न्याय पंचायत प्रभारी के खातों से आहरण पर रोक लगाने को कहा है। बीएसए ने बताया कि शिक्षकों ने साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण न दिया तो खाते से निकाले गए धन की संबंधित शिक्षक के वेतन से वसूली की जाएगी।
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