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तीन दिन के अंदर मुख्य सचिव को भेजने की तैयारी

Gonda Updated Tue, 12 Feb 2013 05:30 AM IST
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गोंडा। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंच्युरी के अलग-अलग कोर व बफर रेंजों की सीमा (ईको-सेंसटिव घोषित करते हुए) प्रतिबंधित करने के लिए सोमवार को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय में दो जिलों से आए वनाधिकारियों व अन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ। जिसके बाद इसकी सीमा निर्धारित करते हुए सभी वनाधिकारियों से तीन दिन के अंदर कोर व बफर रेंजों के प्रस्ताव मांगे हैं। जिसे अब प्रमुख सचिव को भेजा जाएगा।
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गौरतलब है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर सोहलेवा वाइल्ड लाइफ सेंच्युरी को ईको-सेंसटिव जोन घोषित किया जाना है। इसके लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक छह फरवरी को हुई थी। दूसरी बैठक सोमवार को हुई। जिसमें मंडलायुक्त डॉ. अशोक कुमार वर्मा के साथ प्रमुख वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ आरएस मिश्र, डीएफओ सोहेलवा मनीष मित्तल सहित सिंचाई व पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रमुख वन संरक्षक आरएस मिश्र ने बताया कि सोमवार को सोहेलवा ईको-सेंसटिव जोन के मुद्दे पर हुई बैठक में जंगल के किस-किस एरिया में कौन-कौन से कार्य प्रतिबंधित किए जाने हैं और कौन नहीं। इस पर चर्चा हुई। जिसमें यह सहमति बनी कि बफर रेंज (जहां टाइगर का प्राकृतिक वास होता है) उसके एक से पांच किलोमीटर के एरिया में खुदाई, एयर क्राफ्ट के आने-जाने, किसी प्रकार का प्रदूषण, आरा मशीनों की स्थापना जैसे तमाम कार्य नहीं किए जाएंगे। जबकि कोर रेंज के एक किलोमीटर का वातावरण भी जंगली जानवरों के रहने के पूर्णतया अनुकूल होगा। जिसके लिए हर एक रेंज के वनाधिकारी से इसका प्रस्ताव तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि जैसे ही उन्हें सभी वनाधिकारियों से इसका प्रस्ताव मिलेगा वे इसे मुख्य सचिव को भेज देंगे। जहां मुख्य सचिव स्तर से बैठक के बाद इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। भारत सरकार से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद इसका गजट होगा। जिसके बाद सोहेलवा जंगल ईको-सेंसटिव जोन घोषित हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ चीफ के मुताबिक ईको सेंसटिव घोषित होने के बाद सोहेलवा जंगल में प्रतिबंधित कार्यों को करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई
की जाएगी।

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