हर महीने बर्बाद होती ढाई करोड़ की बिजली

Gonda Updated Sun, 14 Oct 2012 12:00 PM IST
गोंडा। जिले को हर महीने मिलने वाली बिजली का करीब 40 से 42 फीसद लाइनलॉस तारों के गर्म होने, ट्रांसफार्मरों के जमीन से अर्थ लेने, पुराने उपकरणों के इस्तेमाल, कटिया कनेक्शन आदि के चलते होता है। इसकी अनुमानित कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये है। फिर भी विभागीय अधिकारी नहीं जाग रहे है। यही कारण है कि इनके चलते आए दिन होने वाले फाॅल्ट से लोगों को कटौती का दंश झेलना पड़ता है। लाइनलॉस पर लगाम के लिए कॉर्पोरेशन की योजनाओं को सही से लागू किया जाए तो जिले की 34 लाख आबादी को काफी हद तक बिजली की समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा।
हर महीने जिले को मिलने वाली 28.32 एमईवी (मिलियन इलेक्ट्रान वोल्ट) यूनिट बिजली में से करीब 40 से 42 फीसद बिजली लाइनलॉस (बिजली की हानि) के चलते बर्बाद हो जाती है। जिसकी अनुमानित कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये बताई जाती है। सूत्रों की मानें तो इसमें 20 फीसद बिजली तारों के गर्म होने, ट्रांसफार्मरों के जमीन से अर्थ लेने, स्पार्किंग होने व उन पुराने उपकरणों से होती है, जिनको काम करने के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि 20 फीसद बिजली कटिया कनेक्शन व चोरी से होने वाले प्रयोग के चलते बर्बाद होती है। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इस पर लगाम लगाए जाने के लिए दो वर्षों के भीतर करीब आधा दर्जन से ज्यादा योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, लेकिन जिले में कुछ योजनाओं को छोड़कर अभी तक किसी पर भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। जिसका नतीजा है कि वर्षों पुराने उपकेंद्रों में आज भी उन्हीं उपकरणों से काम लिया जा रहा है, जो वर्तमान में आउटडेटेड हो चुके हैं। कई उपकेंद्रों में ओसीबी (आॅयल सर्किट ब्रेकर) को बदलकर वीसीबी (वैक्युम सर्किट ब्रेकर) तक नहीं लगाया जा सका है।
इस कारण ओसीबी को आन-आफ करते समय अक्सर स्पार्किंग होती है। इसी तरह नंगे तारों की जगह एल्युमिनियम बंच कंडक्टर (एबीसी) केबल खींचे जाने थे ताकि बिजली चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सके। लेकिन यह केबल अभियंताओं के स्टोर रूम में पड़े सड़ रहे हैं। इसके बावजूद अधीक्षण अभियंता प्रेमशंकर का कहना है कि व्यवस्थाओं में सुधार की कवायद हो रही है।

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