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1000 करोड़ रुपये में से आधा भी नहीं खर्च कर पाया यूपी

Gonda Updated Fri, 31 Aug 2012 12:00 PM IST
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बलरामपुर। बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार को 1000 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन उसका 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया गया। वर्तमान सरकार से उम्मीद है कि वह ऐसा नहीं होने देगी। यह कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का। वह यहां गुरुवार को भारत-नेपाल सीमा स्थित 9वीं वाहिनी एसएसबी के गुरंग नाका चौकी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि जवानों को कम ब्याज पर होमलोन देने के लिए वित्त मंत्रालय के पास पांच हजार करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है।
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उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार से अपेक्षा है कि वह भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भेजे जाने वाले धन का शत-प्रतिशत उपयोग करेगी। उन्होंने बताया कि एसएसबी जवानों के लिए अधिक से अधिक कैंटीन स्थापित कर दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्हाेंने आर्मी के जवानों की तरह सीपीएफ जवानों के बच्चों को भी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिलाए जाने की बात कही। एक सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कसाब को फांसी देने में देरी नहीं की जाएगी। इससे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने गुरंग नाका चौकी के साथ ही भौरीशाल, गिधवा, कंचनपुर, नरिअहवा एवं छोटका भुकुरवा एसएसबी चौकी के शिलापट्ट का लोकार्पण भी किया। उन्होंने बैरक व मेस का निरीक्षण किया। इस मौके पर महानिदेशक एसएसबी प्रणव सहाय ने बताया कि प्रदेश में एसएसबी की 148 चौकियां हैं। अगले दो वर्षों में प्रदेश में 170 चौकियां स्थापित करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया, भारत-नेपाल सीमा पर बलरामपुर एवं श्रावस्ती में एसएसबी की 21 चौकियां हैं। यहां सांसद विनय कुमार पांडेय, प्रदेश सरकार में जंतु उद्यान राज्य मंत्री डॉ. एसपी यादव, आईजी (फ्रंटियर भारत-नेपाल सीमा) अनिल अग्रवाल, सांसद कमल किशोर, सदर विधायक जगराम पासवान, तुलसीपुर विधायक मशहूद खां, डीएम अरविन्द द्विवेदी, एसपी धर्मेंद्र सिंह, डीआईजी (एसएसबी) आरएस शेखावत आदि मौजूद रहे।

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