बाबुओं पर गिरेगी तबादले की गाज

Ghazipur Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
गाजीपुर। जिले में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से संचालित सभी ब्लाक की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर हो रहे खेल में बाबुओं की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ऐसे बाबुओं की जिलाधिकारी द्वारा गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन्हें हटाया भी जा सकता है।
प्रदेश में अखिलेश सरकार बनने के बाद सभी विभागों के विभागाध्यक्षों की तरफ से आदेश जारी किए गए कि कोई भी बाबु एक पटल पर तीन वर्ष तक ही रह सकता है। ऐसे बाबुओं को चिंहित कर हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। शासन का निर्देश आते ही सीडीओ ने सभी विभागों में पत्र भी जारी किया था, लेकिन किसी भी अधिकारी ने सीडीओ के पत्र को गंभीरता से नहीं लिया। जिससे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले बाबु अपने ही जगह पर जमे हुए हैं। जब शासन के निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो डीएम ने सबसे पहले बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ अपना रूख किया। इस विभाग की कुल 17 परियोजनाएं संचालित होती हैं। 16 ब्लाक एवं शहर की परियोजनाओं में बाबुओं की तैनाती की गई है। अभी हाल में डीएम ने जिले की सभी सुपरवाइजरों की सूची तलब की थी। अब डीएम ने 5 से 10 साल तक एक ही परियोजनाओं में तैनात बाबुओं की सूची मंगाने की तैयारी कर रहे हैं। इनपर आरोप हैं कि इनके बल पर परियोजनाएं संचालित होती हैं। हाटकुक्ड एवं पंजीरी उठान के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से सौदेबाजी की जाती है जो जगजाहिर है। देखा जाए तो कासिमाबाद, सैदपुर, मरदह, मुहम्मदाबाद, बिरनो, रेवतीपुर और भदौरा ऐसे ब्लाक हैं जहां के बाबु लंबे समय से एक ही परियोजना में जमे हुए हैं। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर नियुक्ति से लेकर हर योजनाओं में खेल किया जाता है। लोगों से नजदीकी संबंध बनाने के चलते इनकी पैरवी माननीय भी करते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए डीएम सबसे पहले बाबुओं को भी हटाने के मूड में दिख रहे हैं। उनका कहना है कि शासन का निर्देश है कि एक बाबु एक पटल पर तीन वर्ष तक ही तैनात नहीं रह सकता है। उधर डीपीओ इंदूबाला श्रीवास्तव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी बाबुओं की सूची डीएम की तरफ से नहीं मांगी गई है। सिर्फ करंडा के बाबू को हटाया गया है।

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