क्षेत्र पंचायतों में नहीं है मनरेगा का बजट

Ghazipur Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
गाजीपुर। जिले में मनरेगा योजना की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ब्लाकों में पैसे के अभाव में परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं तो कहीं धनराशि खर्च करने में अधिकारियों के हाथ कांप रहे हैं। इससे ब्लाक से जुड़े गांवों का विकास पूरी रुका हुआ है।
जिले में वित्त वर्ष 2012-13 में कुल 142 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था। इस बजट में ग्राम पंचायतों से लेकर क्षेत्र पंचायत और कनवर्जन वाले विभागों को भी शामिल किया गया था। अब तक कुल 40 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। इसमें अधिकांश धनराशि खर्च हो चुकी है। पहले मनरेगा योजना की धनराशि का आवंटन जिले के अधिकारी करते थे। बाद में गड़बड़ी होने के चलते इस पर रोक लगा दी गई। भारत सरकार एवं शासन में बैठक अधिकारियों ने कहा कि अब मनरेगा योजना की धनराशि का बंटवारा काम के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए एमआईएस फीडिंग जरूरी है। इसकी फीडिंग जब तक आनलाइन नहीं होगी तब तक संबंधित विभाग के खाते में धनराशि नहीं भेजी जाएगी। मौजूदा समय में 1050 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना की धनराशि सीधे शासन भेज रहा है। शासन भी 50 हजार से एक लाख रुपये की ही धनराशि भेज रहा है। इस धनराशि के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को पैसे की डिमांड करनी पड़ेगी। देखा जाए तो अभी तक कनवर्जन के नाम पर चार करोड़ रुपये आए थे। इसमें कुछ पैसा पौधरोपण और शेष पैसा नहरों की सफाई के नाम पर खर्च कर दिया गया। देखा जाए तो जिला पंचायत के साथ ही क्षेत्र पंचायतें भी कनवर्जन के दायरे में आती हैं। शासन ने वित्त वर्ष 2012-13 से किसी भी ब्लाक में एक पैसा नहीं भेजा है। मनरेगा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार ने कुछ ऐसी गलती क्षेत्र पंचायतों की पकड़ी है, जिसको लेकर शासन काफी नाराज है। क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से जिन ग्राम पंचायतों में काम कराया गया है। उसी गांव में ग्राम पंचायतों ने भी काम दिखाकर धनराशि उतार ली है। इसको लेकर शासन से जुड़े अधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसा वाकया इसी जिले में नहीं हुआ है। बल्कि प्रदेश के कई जिलों में भी मनरेगा योजना के नाम पर खूब गड़बड़ी हुई है।
इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के कहने पर शासन ने कनवर्जन की धनराशि भेजना बंद कर दिया है। जिससे क्षेत्र पंचायतों में मनरेगा योजना का कार्य ठप चल रहा है। इस संबंध में परियोजना निदेशक आरएन सिंह ने बताया कि शासन से धनराशि आने पर ब्लाकों को मनरेगा की धनराशि प्रेषित करेगी।

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