72 बीएड शिक्षकों को जारी किया गया नोटिस

Ghazipur Updated Thu, 29 Nov 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह की निगरानी में चल रही जांच में 73 से अधिक बीएड शिक्षकों को फर्जी मानते हुए बर्खास्तगी की नोटिस जारी की गई है। इनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन डायट सैदपुर से कराया गया था। लेकिन तत्कालीन बीएसए ने सत्यापन रिपोर्ट दबाकर शिक्षकों से मोटी रकम वसूली थी। इस मामले में एक पूर्व शिक्षा अधिकारी पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
बता दें कि दो माह पहले विकास भवन के समीप साक्षर भारत मिशन के कार्यालय पर छापा मारकर परियोजना निदेशक आरएन सिंह ने 945 बीएड शिक्षकों की फाइल जब्त की थी । डीएम ने इन बीएड शिक्षकों की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित की थी जिसमें डीडीओ सुरेश चंद राय और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नंदलाल सिंह शामिल कि ए गए थे। अब तक फाइलों का मिलान कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुधवार को विकास भवन स्थित डीआरडीए कार्यालय में विभाग के बाबुओं को लगाकर जांच पड़ताल की गई। जांच टीम से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक वर्ष 2004 बैच के 945 शिक्षकों में 73 बीएड शिक्षकों का सत्यापन डायट ने कराया था। जिस समय डायट ने इनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के लिए संबंधित शिक्षण संस्थाओं को भेजा था, उस समय इन शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट में चल रहा था। बाद में इनको बीएसए के माध्यम से संबंधित विद्यालयों में शिक्षक पद पर तैनात कर दिया गया। कई वर्ष तक इनको वेतन भी नहीं मिला था। यह मुद्दा जब गरमाया तो तत्कालीन बीएसए ने वेतन भुगतान भी कर दिया। जब बाद में सत्यापन रिपोर्ट डायट ने भेजी तो विभाग के कान खड़े हो गए। उसी दौरान तत्कालीन बीएसए के इशारे पर एक बाबू ने सत्यापन रिपोर्ट को दबा भी दिया था और शिक्षकों से मोटी रकम भी वसूली गई। देखा जाए तो ऐसे शिक्षकों के एरियर का भुगतान अभी तक रुका हुआ है। यह सूची जांच टीम के हाथ लगी तो टीम के जुड़े अधिकारियों ने इनकी फाइल का मिलान किया। डायट द्वारा भेजी गई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर 73 बीएड शिक्षकों को नोटिस जारी कर दी गई है। इन शिक्षकों को 10 दिसंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। इस खबर की भनक जैसे ही फर्जी बीएड शिक्षकों के पास पहुंची तो उनमें खलबली मच गई। जांच टीम से जुड़े एक अधिकारी की माने तो शासन के बड़े अधिकारी भी फर्जी बीएड शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं।

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