उठ रहे अभिभावक संघ के चुनाव पर सवाल

Ghazipur Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों के हेडमास्टर एवं प्रधानों की मनमानी को रोकने के लिए शासन की ओर से बनाई गई विद्यालय प्रबंध समिति में हेडमास्टरों के चेहतों का बोलबाला है। अधिकांश विद्यालयों में फर्जी ढंग से अभिभावक संघ के अध्यक्ष का चुनाव करके प्रबंध समिति के नाम से खाता खोलने के लिए हस्ताक्षर करा दिए गए हैं। इनकी असली पोल होने वाले प्रशिक्षण में खुलेगी। इसको लेकर हेडमास्टर परेशान चल रहे हैं।
प्रदेश शासन ने प्राथमिक विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति बनाने की घोषणा की थी। शासन ने कहा था कि इस समिति में ग्राम प्रधान शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही हेडमास्टरों को भी कई खातों से दूर रखा जाएगा। हालांकि शुरूआती दौर में ग्राम प्रधानों ने इसका जमकर विरोध भी किया। बाद में प्रधानों का आंदोलन थम गया। इधर शासन का आदेश आते ही जिले के 19 सौ प्राथमिक विद्यालयों एवं 790 से अधिक जूनियर हाईस्कूलों का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के जरिये कराने के लिए बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया। बीएसए ने अपने आदेश में कहा कि ग्राम प्रधानों को इस समिति में शामिल न किया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होने से पहले प्राथमिक विद्यालय के अभिभावक संघ का चुनाव कराए जाएंगे। अभिभावक संघ के अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद विद्यालय की नजदीकी शाखाओं में खाता भी खुलवाया जाए। ताकि समय से ड्रेस, बैग, अन्य मदों की धनराशि स्थानांतरित की जा सके । अब तक लगभग ढाई हजार से अधिक खाता खोलने की सूचना जिला बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। विभागीय सूत्रों की मानें तो अधिकांश विद्यालयों में फर्जी तरीके से प्रबंध समिति का गठन किया गया है। अभिभावक संघ का अध्यक्ष भी ऐसे ही बना दिए गए हैं और वही लोग अभिभावक संघ के अध्यक्ष बने हैं जो हेडमास्टरों के करीबी थे। देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में उन्हीं अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं। जो बिलकुल ही गरीब हैं। अधिकांश अभिभावक अपनी रोजी रोटी में दिन रात जुटे रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं है विद्यालय प्रबंध समिति क्या है और इसका कार्य क्या होता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विद्यालय प्रबंध समिति को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
प्रशिक्षण में ही पता चल जाएगा कि
कितने अध्यक्ष फर्जी हैं और
कितने वास्तव में शासन की नीतियों को समझते हैं।

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