अभी तक नहीं मिली डिबार केंद्रों की फाइल

Ghazipur Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा 20011-12 की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल के आरोप में पकड़े गए केंद्रों को डिबार घोषित करने वाली फाइल का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस फाइल को लेकर खोजबीन चल रही है। यही नहीं विभाग को यह भी पता नहीं है कि कितने स्कूलों को डिबार करने की संस्तुति की गई थी। इसको लेकर विभाग की किरकिरी भी खूब हो रही है।
वर्ष 2011-12 की यूपी बोर्ड की परीक्षा बीते मार्च महीने में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में जमकर नकल हुई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी लोकेश एम ने अधिकारियों की टीम बनाकर केंद्रों की जांच की थी। जिलाधिकारी लोकेश एम एवं सैदपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे रूपेश कुमार की जांच में दो दर्जन से अधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही विद्यालयों को डिबार घोषित करने की कार्रवाई की गई थी। डीएम ने केंद्रों को डिबार घोषित करने की संस्तुति के बाद बोर्ड को फाइल भेजने का निर्देश दिया था। डीएम के इस कदम से नकल माफियाओं में हड़कंप मच गया था। उस समय आरोप लगाए गए थे कि विशेष समुदाय के लोगों के विद्यालयों पर अफसर निशाना साध रहे हैं। हालांकि सपा सरकार बनते ही डीएम लोकेश का स्थानांतरण एटा के लिए कर दिया गया। इधर विभागीय अधिकारी यह बयान देते रहे कि डीएम के निर्देश पर विद्यालयों को डिबार घोषित करने की फाइल बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। विभागीय सूत्रों की मानें तो जितने विद्यालयों को डिबार की संस्तुति की गई थी उसमें अधिकांश केंद्रों के नाम को हटा दिया गया है। कुछ ही केंद्रों को बोर्ड आफिस भेजा गया है। इसमें बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। देखा जाए तो मौजूदा समय में यह फाइल ही विभाग से गायब है। फाइल कहां गई है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही कई और दस्तावेज गायब हैं। इस संबंध में डीएम प्रभुएन सिंह ने बताया कि डिबार की संस्तुति वाले स्कूलों की फाइलों खोजी जाएंगी। जिन केंद्रों पर पिछले वर्ष नकल हुई थी उन केंद्रों को विशेष रूप से काली सूची में डाला जाएगा।

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