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पहली अक्तूबर के बाद तबादलों पर रोक

Ghazipur

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। आयोग ने पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को उसकी अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि के बीच तबादला करने पर रोक लगा दी है।
लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 में प्रस्तावित है। इस चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों में हलचल दिखाई देने लगी है वहीं निर्वाचन आयोग की सक्रियता बढ़ती जा रही है। आयोग की तरफ से नियत कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का अर्हता तिथि पहली जनवरी 2013 के आधार पर आलेख्य प्रकाशन पहली अक्तूबर को होगा। आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एसडीएम), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, चकबंदी अधिकारी-सहायक चकबंदी अधिकारी) तथा बूथ लेबिल आफीसर्स के बिना उसकी अनुमति के तबादले पर रोक लगा दी है। आयोग ने बगैर उसकी अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि पहली अक्तूबर से पांच जनवरी 2013 तक के बीच स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। यही नहीं आयोग ने यह भी फरमान जारी किया है कि अगर निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से संबंधित पद रिक्त हों तो उन पदों पर पहली अक्तूबर के पहले तैनाती कर दी जाए।
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