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आठ साल बाद शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच

Ghazipur

Updated Tue, 21 Aug 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2001 से तैनात सभी शिक्षामित्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी सहमति जता दी है। आठ वर्षों से शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया था। बीएसए ने इस पर जल्द ही फैसला लेने के संकेत दिए हैं। इस समय शिक्षामित्रों की पत्रावलियों को बीआरसी केंद्रों पर भेजा जा रहा है।
परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2001 से शिक्षामित्रों को रखने का निर्देश तत्कालीन सरकार ने दिया था। इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति को अधिकार दिए गए थे। शासन ने कहा था कि शिक्षामित्र के लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट होगी। ग्राम शिक्षा समिति मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करके इसकी पूरी पत्रावली खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजेगी। देखा जाए तो अधिकांश शिक्षामित्रों ने अधिक मेरिट के चक्कर में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा दिए। जिसके चलते कम मेरिट वाले अभ्यर्थी छूट गए थे। इसको लेकर खूब शोर हुआ था लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे कुछ अधिकारियों ने मामले को दबा दिया था। देखा जाए तो शिकायत के बाद हुई जांच में आधा दर्जन से अधिक शिक्षामित्रों को बर्खास्त करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है। इसमें कई शिक्षामित्र जेल भी जा चुके हैं। अधिकांश शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की मांग उठी लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जिससे वे अभी भी नौकरी कर रहे हैं। इधर शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए एक हजार से अधिक का प्रशिक्षण इस समय डायट सैदपुर में चल रहा है और शासन ने शेष शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश से तीन हजार शिक्षामित्रों की सभी पत्रावलियों को संबंधित ब्लाकों पर भेजने की कवायद शुरू हो गई है। विभाग के कुछ जानकार लोगों का कहना है कि शिक्षामित्रोें के प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। इस संबंध में बीएसए नंदलाल सिंह ने बताया कि सभी शिक्षामित्रों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर संबंधित शिक्षण संस्थाओं को पत्र जारी किया जाएगा।
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