डिबार के लिए संस्तुति की गई फाइलें गायब

Ghazipur Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। यूपी बोर्ड 20011-12 में हुई परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल के आरोप में पकड़े गए विद्यालयों को डिबार घोषित करने की संस्तुति की गईं फाइलें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से गायब हैं। इसकी खोजबीन चल रही है। यही नहीं विभाग को यह भी पता नहीं है कि कितने स्कूलों को डिबार करने की संस्तुति की गई थी। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक रामकरन सिंह यादव ने बताया कि नकल के आरोप में डिबार की संस्तुति वाले विद्यालयों की फाइलें एक बाबू के पास रखी हुई हैं। यह लंबे समय से कार्यालय में नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि संबंधित के खिलाफ पत्र भेजा गया है। इसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि कितने विद्यालयों को डिबार घोषित करने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी।
वर्ष 2011-12 की यूपी बोर्ड की परीक्षा मार्च महीने में हुई थी। इसमें जमकर नकल हुई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी रहे लोकेश एम ने अधिकारियों की टीम बनाकर केंद्रों की जांच की थी। डीएम और सैदपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रहे रूपेश कुमार की जांच में दो दर्जन से अधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही संबंधित विद्यालयों को डिबार घोषित किया गया था। डीएम ने इसकी संस्तुति कर बोर्ड को फाइल भेजने का निर्देश तत्कालीन डीआईओएस योगेंद्र कुमार को दिया था। डीएम के इस कदम से नकल माफियाओं में हड़कंप की स्थितिपैदा हो गई थी। उस समय आरोप लगाए गए थे कि विशेष समुदाय के लोगों के विद्यालयों पर डीएम निशाना साध रहे हैं। हालांकि सपा सरकार बनते ही डीएम लोकेश का तबादला एटा कर दिया गया। इधर विभागीय अधिकारी बयान देते रहे कि डीएम के निर्देश पर विद्यालयों को डिबार घोषित करने की फाइल बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। विभागीय सूत्रों की मानें तो जितने विद्यालयों को डिबार करने की संस्तुति की गई उनमें अधिकांश स्कूलों को बोर्ड आफिस भेजा ही नहीं गया है। विभागीय अधिकारियों ने इसमें भी खेल कर दिया है। देखा जाए तो मौजूदा समय में यह फाइल ही विभाग से गायब है। फाइल कहां गई है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इसके साथ ही कई और दस्तावेज गायब हैं। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच आईं हैं।

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