अधिकारों में कटौती से भड़के ग्राम प्रधान

Ghazipur Updated Fri, 13 Jul 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जिला ग्राम प्रधान संगठन की बैठक गुरुवार को सदर ब्लाक के सभाकक्ष में हुई। बैठक में प्रधानों ने अपने अधिकारियों में हो रही कटौती पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। प्रधानों ने कहा है कि अगर शासन प्रधानों के अधिकारों में कटौती के फैसले को वापस नहीं लेता है तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
प्रधानों की बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शमीम अहमद सिद्दीकी ने कहा कि शासन के निर्देश पर ग्राम शिक्षा समिति के अधिकांश खातों से प्रधानों को अलग किया जा रहा है। अब विद्यालय प्रबंध समिति का संचालन हेडमास्टर एवं अभिभावक संघ की ओर से करने के आदेश शासन ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज एक्ट में साफ लिखा है कि ग्राम पंचायत स्तर की सभी योजनाओं में प्रधानों को पूर्ण रूप से शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर ही ग्राम प्रधान एमडीएम योजना का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर शासन अपने फैसले को वापस नहीं करता है तो प्रधान हाईकोर्ट में जाने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनाने में प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तीन ग्राम प्रधान मौजूदा समय में सपा के विधायक भी हैं।
उन्होंने कहा कि अगर आदेश नहीं बदला जाता है तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को सबक सिखाया जाएगा। बैठक में डा. राम अवध यादव, हरिद्वार यादव, अशोक बिंद, सुरेश राजभर, सुबच्चन यादव, राजराम यादव, नसीम अख्तर, महताब, काजी जमील, सुरेश यादव, रवींद्र यादव, रामबचन बिंद, ओमप्रकाश यादव, विजय यादव, अरशद सिद्दीकी, मुरारी कुशवाहा, विजय सिंह पप्पू, प्रकाश यादव, सुनील यादव, मुन्नू राजभर, अनिल यादव, हरिबंश प्रजापति, जमालुद्दीन खां, नसीम खां, हंसराज गुप्ता आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

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