बाढ़ रोकने के लिए होंगे दीर्घकालिक इंतजाम

Ghazipur Updated Wed, 20 Jun 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार जिले में बाढ़ रोकनेे के दीर्घकालिक उपाय करने जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन से कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जल्द ही जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह की अध्यक्षता में कार्यदायी संस्थाआें के अफसरों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक होने जा रही है। शासन ने 31 जुलाई तक रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया है।
जिले में हर वर्ष बाढ़ से करोड़ों रुपये की क्षति होती है। दर्जनों पशुओं के साथ मनुष्य भी काल के काल में समा जाते हैं। यही नहीं गंगा की कटान से सैकड़ों एकड़ भूमि गंगा में समाहित हो जाती है। गंगा एवं कर्मनाशा नदी में बाढ़ आने से जिले के 418 गांव हर वर्ष प्रभावित होते हैं। यही नहीं दो लाख की आबादी भी इससे त्रस्त रहती है। जिले में गंगा नदी से मुहम्मदाबाद तहसील के सेमरा, बच्छलपुरा, शिव राय का पुरा और करंडा ब्लाक का पुरैना और सोकनी आदि गांव प्रभावित रहते है। इन गांवों के आधे से अधिक लोगों ने दूसरे गांवों में बसना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष गंगा ने यहां पर काफी तबाही मचाई थी। गंगा से सैदपुर का इलाका भी प्रभावित रहता है। इसी तरह जमानिया तहसील क्षेत्र में कर्मनाशा में बाढ़ आने से सैकड़ों गांवों के लोगों की लाखों रुपये की खेती तहस-नहस हो जाती है।
इसके साथ ही अन्य नदियां भी कहर बरपाती है। जिले की इस बाढ़ को दीर्घकालिक समय तक रोकने के लिए पिछले दिनों शासन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों के साथ ही कमिशभनरों की बैठक बुलाई थी। बैठक में सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह, राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी और प्रमुख सचिव राजस्व भी मौजूद थे। शासन ने अफसरों से कहा कि बाढ़ को देखते हुए उसके तात्कालिक इंतजाम कर दिए जाएं। इसके बाद 31 जुलाई तक प्रत्येक जिलों के जिलाधिकारी सभी विभागों के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार करेंगे। सिंचाई एवं बाढ़ मंत्री ने कहा कि इस बार शासन बाढ़ रोकने के दीर्घकालिक उपाय करने जा रहा है। सभी जिलों में बाढ़ रोकने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। जिलाधिकारी जुलाई तक कार्ययोजना तैयार कर रिपोर्ट प्रेषित करें। इसकी जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी आरएस गुप्ता ने बताया जिले में बाढ़ पर कैसे काबू पाया जाए इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके लिए जल्द ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सांसद, विधायक, ब्लाक प्रमुख, चुनिंदा ग्राम प्रधान, लोक निर्माण, सिंचाई, राजस्व से संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों से भी राय मांगी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगर 100 करोड़ की भी कार्ययोजना बनेगी तो उसे शासन स्वीकृति प्रदान करेगा।

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