यूजीसी की तरह एसजीसी का हो गठन

Ghazipur Updated Fri, 15 Jun 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बदहाल है। इसका प्रमुख कारण कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाना है। जिसमें वह असफल साबित होती है। अगर यूजीसी की तरह ही भारत सरकार में एसजीसी (माध्यमिक अनुदान आयोग) का गठन कर दिया जाय तथा इसके माध्यम से पढ़ाई का करीब 70 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार को दे तो इस व्यवस्था में भारी सुधार हो सकता है। यह हमारी प्रमुख मांग है और इसके लिए जल्द ही प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी है। यह बातें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष तथा शिक्षक एमएलसी चेतनारायण सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों से कहीं।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में वह बुधवार को ही मुख्यमंत्री से मिले। लंबी बातचीत के बाद उन्होंने हमारी आठ मांगों में से तीन को जल्दी ही पूरा करने का आश्वासन दिया। बताया कि इसमें तदर्थ शिक्षकों का विनियमितिकरण, वेतन समानता के आधार पर सीटी ग्रेड की सेवाओं को जोड़कर लाभ देने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं की प्रत्येक स्तर की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि सीबीएसई बोर्ड की भांति करने की मांग शामिल है। बताया कि सबसे महत्वपूर्ण मांग, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने के बारे में सीएम ने साफ कहा कि यह बात अगर घोषणा पत्र में शामिल है तो इसे अवश्य पूरा किया जाएगा। सभी मांगों को पूरा कराने के प्रति आश्वस्त कराते हुए सीएम ने वहां मौजूद माध्यमिक शिक्षा सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा को कई जरूरी निर्देश दिए। शिक्षा के सुधार के क्रम में एक अन्य मांग पर चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का 3 (ग) एक्ट के तहत पुर्नगठन होना चाहिए। इससे अभिभावकों तथा छात्रों का शोषण भी बंद हो जाएगा। एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि वह शिक्षकों की हित की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर हैं। इस मौके पर संघ के मंडलीय मंत्री रामानुज सिंह, अरविंद सिंह, प्रकाशचंद दूबे, तुंगनाथ पांडेय, शिवमूरत यादव, राणाप्रताप सिंह, श्रीराम सिंह आदि मौजूद रहे।

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