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मनरेगा में कार्यदायी संस्थाओं की निगरानी की तैयारी

Ghazipur Updated Sat, 09 Jun 2012 12:00 PM IST
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गाजीपुर। शासन ने मनरेगा योजना की धनराशि से विकास कार्य कराने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। शासन का निर्देश है कि कार्यदायी संस्थाओं को दिए गए धन की व्यापक ढंग से जांच पड़ताल की जाए। सभी परियोजनाओं पर हो रहे कार्यों की भी जांच होनी चाहिए। डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई का भी संकेत दिया है।
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मनरेगा योजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं पर निगरानी रखने का निर्देश शासन ने दिया था। शासन को शिकायत मिली थी कि संस्थाएं फर्जी जाबकार्ड एवं मस्टररोल के सहारे करोड़ों रुपये गबन कर रही हैं। इन संस्थाओं को धनराशि देने के बाद उनके कार्यों का भी सत्यापन कराया जाएगा। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास का पत्र मिलने के बाद डीएम प्रभुएन सिंह ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को कड़ा पत्र भेजा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि संबंधित कार्यदायी संस्थाएं मनरेगा के कार्य में पूरी पारदर्शिता बरतें। परियोजनाओं का सत्यापन कराया जाएगा। जांच में गड़बड़ी मिली तो कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो अब तक डीएम के निर्देश पर सिंचाई विभाग के देवकली पंप कैनाल प्रथम, द्धितीय एवं लघु सिंचाई की कुल126 परियोजनाओें पर 84 लाख 55 हजार रुपये दिए गए हैं। इसी तरह पीडब्लूडी को 13 लाख, उद्यान विभाग को 2 लाख, भूमि संरक्षण कृषि को 10 लाख 59 हजार, भूमि परती एवं जल संसाधन को 33 लाख रुपये दिए गए हैं। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को कुल एक करोड़ 61 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके मुताबिक अभी तक एक दो संस्थाआें को छोड़ शेष संस्थाओं ने निर्माण भी नहीं शुरू किया है। जिससे योजना प्रभावित हो रही है। इस संबंध में परियोजना निदेशक आरएन सिंह ने बताया कि किसी भी कार्यदायी संस्था ने एमआईएस फीडिंग कराने की सूचना नहीं दी है। बताया कि जिलाधिकारी का सख्त निर्देश है कि सभी कार्यदायी संस्थाएं बरसात से पहले निर्माण कार्य कराकर एमआईएस फीडिंग कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने बताया कि सभी परियोजनाओं का सत्यापन कराया जाएगा। अगर जांच में गड़बड़ी मिली तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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