गाजीपुर। अंबेडकर गांवों में बिना धनराशि स्वीकृत हुए परियोजनाओं पर सीसी रोड़ का निर्माण कराने का खुलासा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरईएस के दो जूनियर अभियंता से 24 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश दिया है। मामला जखनिया ब्लाक से जुड़ा हुआ है। यही नहीं मुहम्मदाबाद में विभाग से हुए निर्माण कार्यों की भी जांच का आदेश सीडीओ राजबहादुर ने दिया है।
जिले में वित्तीय वर्ष 2011-12 में बसपा शासनकाल में चयनित 87 अंबेडकर गांवों में करोड़ों रुपये खर्च करके विकास कार्य कराए गए थे। इन गांवों में लाखों की लागत से सीसी रोड़ का भी निर्माण कराया गया था। अब शासन के निर्देश पर चल रही जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। सीडीओ राजबहादुर के निर्देश से हुई जांच में जखनिया ब्लाक में काफी गड़बड़ी मिली है। ब्लाक क्षेत्र के धनबौर और अमारी अंबेडकर गांवों में बिना धनराशि स्वीकृत हुए संबंधित जेई और एई ने सीसी रोड का निर्माण शुरू करा दिया। जब संबंधित ठेकेदार ने विभाग को बिल प्रस्तुत किया तो उच्चाधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने संबंधित विभाग के अधिशासी अभियंता को कार्रवाई करने के साथ ही पूरे मामले से शासन को अवगत करा दिया है। सीडीओ ने बताया कि इस मामले में ब्लाक के सहायक अभियंता पीसी पांडेय और अवर अभियंता विन्ध्याचल चौहान से 24 लाख रुपये की रिकवरी कराई जाएगी। उधर सीडीओ ने मुहम्मदाबाद विकास खंड में जितने भी कार्य आरईएस से हुए हैं सभी की जांच का आदेश दिया है। सीडीओ का कहना है कि बिना धनराशि स्वीकृत हुए निर्माण कार्य कराना गंभीर मामला है। उधर विभाग के अधिशासी अभियंता केएस सिद्दीकी का कहना था कि शासन के निर्देश पर कार्रवाई की फाइल आगे बढ़ाई जा रही है।
