मनरेगा से ग्राम पंचायतों को माडल बनाने की तैयारी

Ghazipur Updated Sun, 06 May 2012 12:00 PM IST
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गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी राजबहादुर की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन के सभागार में सभी मनरेगा कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। मनरेगा योजना से ग्राम पंचायतों को माडल बनाने पर भी विचार किया गया। सीडीओ ने कहा कि 100 दिन से अधिक मजदूरों को काम देने वाली ग्राम पंचायतों को चिंहित कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
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सीडीओ ने कहा कि मनरेगा योजना में ब्लाकों में तैनात एपीओ अपने-अपने क्षेत्रों में दो ऐसे कार्यों का चयन करेंगे, जिसको मंडल से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को माडल के रूप में दिखाया जा सके। इसके लिए उन्होंने एपीओ को गांवों में जाने का निर्देश दिया। कहा कि एपीओ विजिट रजिस्टर बना लें। जिस गांव में निरीक्षण करने जाएं तो वहां के मजदूरों की संख्या, कितने दिन मजदूरों को मिला कार्य सहित परियोजनाओें का पूरा ब्योरा अपने विजिट रजिस्टर में दर्ज करें। हर सप्ताह परियोजना निदेशक को निरीक्षण की जानकारी पत्र के माध्यम से दी जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में फर्जी भुगतान करने के उद्देश्य से 100 दिन से अधिक का काम मजदूरों को दिया जा रहा है। इसकी फीडिंग भी ब्लाक के कम्प्यूटर आपरेटर आसानी से कर दे रहे हैं। इसकी दोबारा शिकायत मिली तो कम्प्यूटर आपरेटरों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। परियोजना निदेशक आरएन सिंह ने मनरेगा कर्मियों को ईमस्टररोल के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब शासन ने कम्प्यूटर में ईमस्टररोल का डाटा फीड करने का आदेश दिया है। जब तक ईमस्टररोल आनलाइन नहीं हो जाता है तब तक पुराने मस्टररोल ही कार्य में लिए जाएंगे। उन्होंने ब्लाक कोआर्डिनेटरों को मनरेगा का कार्य गांवों में पहुंचकर देखने का निर्देश दिया। कहा कि मनरेगा से जुड़े कर्मी रोजाना गांवों में पहुंचकर योजना में पारदर्शिता लाने के लिए कार्य करें। जिला स्तरीय अधिकारी भी मनरेगा योजना की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मी यह भी देख लें कि जाबकार्ड एवं कम्प्यूटर पर परिवार के मुखिया का फोटो लगा है या नहीं। नहीं लगा है तो तत्काल फोटो लगाने की कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने मनरेगा मजदूरों एवं ग्राम पंचायतों के सीबीएस खातों की भी पड़ताल करने का आदेश दिया। कहा कि जिन लोगों के सीबीएस खाते में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसे तत्काल दुरूस्त किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पुराने जाबकार्डों में बीपीएल एवं सामान्य जातियों के कार्डों की सूची बनाने का निर्देश दिया। इस बैठक में सभी मनरेगा कर्मी मौजूद थे।
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