आजीविका मिशन सचिव के जिम्मे

Ghazipur Updated Thu, 24 Oct 2013 05:39 AM IST
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गाजीपुर। राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना को जमीनी स्तर पर उतारने का जिम्मा इस बार ग्राम पंचायत अधिकारियों (सचिवों) पर रहेगा। इसके माध्यम से गांवों में महिलाओं के समूह बनाकर उनके बचत की योजना और उसका मूल्यांकन कराया जाएगा। इस बार सुविधादाताओं की भूमिका पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।
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मौजूदा समय में जिले की 1050 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना को लागू किया गया है। योजना के माध्यम से बीपीएल और गरीब महिलाओं की तरक्की के लिए ग्राम पंचायतों में इनके समूह बनाए जाएंगे। 12-12 महिलाओं का समूह बनाने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी खुली बैठक करेंगे। प्रत्येक ब्लाकों मेें 75-75 महिलाओं के नए समूह बनेंगे। ये समूह महिला सदस्यों की सुविधानुसार बचत कराएंगे। सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के माध्यम से बैंक में खाता खोला जाएगा। छह माह के पश्चात संबंधित समूह को 50 हजार रुपये का फंड मिलेगा। एक वर्ष बाद दूसरी ग्रेडिंग होने पर समूह की इच्छानुसार पांच लाख रुपये तक का टर्न लोन पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा। भारत सरकार सीधे चार प्रतिशत ब्याज की रकम सीधे समूूह के खाते में भेजेेगी। परियोजना निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि 345 समूूह इधर बीच बनाए गए हैं। अभी 75-75 समूह और सभी ब्लाकों में खोले जाएंगे। पहले एक समूह बनाने पर सुविधादाताओं को दस हजार की रकम प्रोत्साहन राशि के रूप में अदा की जाती है। इस बार उन्हें योजना से दूर रखा गया है।
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