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अब सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे जुगाड़

Ghaziabad Updated Wed, 13 Feb 2013 05:31 AM IST
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गाजियाबाद। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। जिले में दौड़ रहे जुगाड़ों को न केवल नष्ट किया जाएगा बल्कि कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। संचालनकर्ता पर आईपीसी के तहत केस दर्ज होगा। मंगलवार को परिवहन सचिव ने आरटीओ को इस संबंधी आदेश दे दिए हैं। पांच मार्च को डीजीपी और परिवहन सचिव हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल करेंगे।
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राजनाथ सिंह द्वारा अभयदान दी गई ग्रामीण ट्रेन (जुगाड़) के अब बंद होने का समय आ गया है। प्रदेश में करीब 50 हजार जुगाड़ चल रहे हैं, जिनका न तो पंजीकरण है और न ही बीमा। मुख्य सचिव के आदेशानुसार सभी जुगाड़ वाहनों को बंद करके तोड़कर नष्ट किया जाए। इनके स्वामियों के विरुद्घ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाए। जनपद में अभी तक 103 जुगाड़ों को सीज किया जा चुका है। ये थानों में खड़े हैं।

आखिर एक्शन कौन लेगा?
जुगाड़ को पकड़कर आरटीओ ने थानों में खड़ा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरटीओ अभी तक रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आए हैं, जबकि आरटीओ का कहना है कि आईपीसी की कार्रवाई पुलिस खुद करे। जुगाड़ पकड़कर उनको सौंप दिए गए हैं।

पुलिस भी करेगी कार्रवाई
शासन ने जुगाड़ वाहनों को बंद कराकर नष्ट करने के आदेश दिए हैं। इनके विरुद्ध पुलिस आईपीसी की कार्रवाई भी करेगी। मंगलवार को लखनऊ में प्रमुख सचिव ने जुगाड़ नष्ट कराने के स्पष्ट आदेश कर दिए। आईपीसी की कार्रवाई और जुगाड़ नष्ट कराना पुलिस का कार्य है। - वीके सिंह, आरटीओ

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