बिल्डर हक मारे तो फेसबुक पर बताएं

Ghaziabad Updated Tue, 23 Oct 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। यदि आप बिल्डर प्रोजेक्ट के रेजीडेंट्स हैं या फिर निकट भविष्य में प्रदेश के किसी शहर में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो सावधान रहें। बिल्डरों के खेल और झूठे वादों से बचाने के लिए गाजियाबाद आरडब्लूए फेडरेशन ने सकारात्मक पहल की है। फेडरेशन ने एडवोकेट्स और आरटीआई एक्टिविस्ट का समूह बनाया है, जो बिल्डर प्रोजेक्ट के रेजीडेंट्स को उचित सलाह देगा। प्रदेश भर के लोग समूह के फेसबुक पेज और हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, बनारस समेत लगभग सभी शहरों में अपार्टमेंट कल्चर जोर पकड़ रहा है। इसी के साथ फ्लैट खरीदारों की समस्या भी बढ़ी है। रंगारंग ब्रोशर, बुकिंग के समय बेहतर सुविधाओं और समय पर पजेशन के वादे करने वाले बिल्डरों की वादाखिलाफी जगजाहिर है। फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 बनाया है। नियमों का प्रचार-प्रसार न होने के कारण लोग इसका फायदा नहीं ले पा रहे। बिल्डर प्रोजेक्ट्स में खस्ताहाल सुविधाओं को लेकर हादसे, रेजीडेंट्स और बिल्डरों के विवाद जारी हैं।
फेडरेशन से जुड़े आरटीआई एक्टिविस्ट आलोक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दो वकील और यूपी अपार्टमेंट के जानकार फेडरेशन सदस्य बिल्डर प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि रेजीडेंट्स विकास प्राधिकरण या बिल्डर से परेशान हैं और कोई हल नहीं निकल रहा है तो वह इंटरवेंशन पेटीशन भी डाल सकते हैं। लोग फेसबुक के पेज pil apartment act पर लिखकर या फिर हेल्पलाइन नंबर 0120-4169629 पर फोन कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं।
बिल्डरों को साइट पर लगानी होगी प्रोजेक्ट्स की डिटेल
गाजियाबाद। अब सभी बिल्डरों को अपने जारी प्रोजेक्ट्स के निर्माण स्थल पर जीडीए से अप्रूव्ड मैप की डिटेल लगानी अनिवार्य होगी। जीडीए उपाध्यक्ष संतोष यादव ने सोमवार को इस प्रावधान का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि बिल्डरों ने जीडीए से प्रोजेक्ट का जो नक्शा पास कराया है, उसे बड़े साइज में स्कैन कराकर निर्माण स्थल पर लगाना होगा। यह नक्शा ऐसी जगह पर लगाया जाए, जहां से फ्लैट के खरीदार उसे आसानी से देख सकें। बोर्ड के जरिए प्रोजेक्ट में जारी निर्माण और स्वीकृत नक्शे का आसानी से मिलान किया जा सकेगा। अपार्टमेंट एक्ट के नियमों को लागू कराने के लिए प्राधिकरण लगातार अभियान चला रहा है। रेजीडेंट्स के बीच उनके अधिकारों और बिल्डरों के दायित्व से संबंधित पंफलेट्स भी बटवाए गए हैं।

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