निगम अपनी संपत्तियों पर लगाएगा टैक्स

Ghaziabad Updated Mon, 22 Oct 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। हाउस टैक्स निर्धारण में ‘खेल’ अब नहीं चलेगा। शासन ने टैक्स से छूटे भवनों को चिन्हित करने और उन पर टैक्स लगाने के लिए नगर निगम को आदेश जारी किए हैं। निगम को टैक्स ही नहीं लगाना होगा, इसकी सूचना वेबसाइट पर अपलोड भी करनी होगी।
नगर निगम में टैक्स निर्धारण में चलने वाले बड़े खेल पर शासन की भी निगाह है। निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसी इमारते हैं, जिन पर टैक्स का निर्धारण नहीं किया गया है। इन्हीं भवनों से निगम कर्मचारी आमदनी का रास्ता तैयार करते हैं। लेकिन अब शासन ने वार्ड वार अभियान चलाकर टैक्स से छूटे भवनों को चिन्हित करने का आदेश जारी किया गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक अजयदीप सिंह ने सभी निकायों को जारी आदेश में कहा है कि चिन्हीकरण की सूचना हर हाल में 25 अक्तूबर तक निकायों की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। चिन्हित भवनों के कराच्छादन की सूचना और इन पर बनी टैक्स की डिमांड की जानकारी अनिवार्य रूप से 30 नवंबर तक तैयार करके देनी होगी। इतना ही नहीं हर जोनवार अधिकारियों को प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके जोन में टैक्स से कोई इमारत नहीं छूटी है। शासन टैक्स के इस खेल में छूट देने के कतई मूड में नहीं है। भवनों के चिन्हीकरण और प्रमाण पत्र में गलती या सूचना गलत पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नगर आयुक्त जितेंद्र सिंह का कहना है कि टैक्स से छूटे भवनों का चिन्हीकरण का काम चल रहा है। जल्द ही इसकी संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर शासन को ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा।

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