बिल्डर की वादाखिलाफी पर सेक्शन-33 दिलाएगा हक

Ghaziabad Updated Sun, 21 Oct 2012 12:00 PM IST
साड्डा हक
गाजियाबाद । प्रदेश में लागू हुए अपार्टमेंट एक्ट में फ्लैट खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बस जरूरत इन्हें जानने और अपना अधिकार लेने की है। एक्ट का सेक्शन-33 बिल्डरों की वादाखिलाफी पर करारी चोट करता है। इसके अंतर्गत विकास प्राधिकरण को प्रोजेक्ट की आधी-अधूरी सुविधाओं को पूरा कराने और इसकी लागत बिल्डर से वसूलने का अधिकार दिया गया है। फ्लैट खरीदने पहुंचे लोगों से बिल्डर तरह-तरह की सुविधाओं का वादा करते हैं। पजेशन के बाद लोगों को बिल्कुल उलट स्थिति मिलती है।
आरडब्लूए फेडरेशन के सदस्य पीसी सिंघल ने कहा कि फ्लैट खरीददार को ग्रीन की जगह पर नया टावर बना मिलता है। उस टावर में रहने वाली अतिरिक्त आबादी भी उन सुविधाओं का इस्तेमाल करती है, जो पहले सीमित लोगों के लिए थी। उस पर भी बिल्डर आधी-अधूरी सुविधाएं देकर अगले प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। रेजीडेंट्स बदतर सुविधाओं से जूझते हैं या बिल्डर से संघर्ष करते हैं। यह कहानी शहर के लगभग सभी बिल्डर प्रोजेक्ट्स की है।
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुदीप्तो कुमार पॉल ने बताया कि अपार्टमेंट एक्ट का सेक्शन-33 विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष के माध्यम से इस बात की इजाजत देता है कि वह पहले बिल्डर प्रोजेक्ट में रेजीडेंट्स की सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर कराए। इसके बाद राजस्व विभाग के जरिए बिल्डर को समस्याएं दूर करने में हुए खर्च की वसूली करे। यदि बिल्डर इसमें आनाकानी करता है तो एक्ट में राजस्व विभाग के जरिए उसकी निजी संपत्ति कुर्क कर लागत वसूल करने का अधिकार प्राधिकरण को दिया गया है।

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