बढ़ा मुआवजा चाहते 22 गांवों के किसान

Ghaziabad Updated Tue, 16 Oct 2012 12:00 PM IST
28 ए के तहत किसानों ने दर्ज कराई आपत्तियां, यूपीएसआईडीसी और जीडीए ने किया था अधिग्रहण
गाजियाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रईसपुर, रजापुर, हरसांव और सिहानी गांवों के किसानों को बढ़ा मुआवजे मिलने की उम्मीद बढ़ते देख 22 गांवों के किसान भी मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। इन किसानों ने 28 ए के तहत आपत्ति दर्ज कर डीएम से बढ़ा मुआवजा देने की मांग की है।
1963 में सीपीडब्ल्यूडी ने रईसपुर, रजापुर, सिहानी और हरसांव की 1250 एकड़ का अधिग्रहण 1 रुपया प्रति वर्गमीटर के हिसाब से किया था। कानूनी लड़ाई में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में निर्णय सुना दिया। अब सीपीडब्ल्यूडी तकरीबन 500 करोड़ रुपये के भुगतान की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 1963 में यूपीएसआईडीसी और जीडीए द्वारा अधिग्रहण की गई 22 गांवों की जमीनों के किसानों की उम्मीद जगी है। ये किसान डीएम से 28 ए के तहत सीपीडब्ल्यूडी की तरह ही बढ़े मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान नेता सुधीर चौधरी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के एक जैसे मामलों में डीएम को 28 ए के अंतर्गत मुआवजे के निर्धारण का अधिकार होता है। किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी हैं। जल्द निर्णय नहीं हुआ तो किसान आंदोलन को मजबूर होंगे।
गैस कालाबाजारी के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीण
मुरादनगर। खेराजपुर गांव में सोमवार को आधा दर्जन गांवों में गैस की कालाबाजारी को लेकर पंचायत हुई। इसमें ग्रामीणों ने कालाबाजारी का विरोध करते हुए जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर गैस एजेंसियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। साथ ही डीएम के घेराव की भी बात कही। पंचायत का संचालन करते हुए मास्टर महमूद ने कहा कि गैस एजेंसी पर जमकर कालाबाजारी हो रही है। इसके कारण ग्रामीणों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रही। पंचायत में कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष राजबीर गुर्जर, राजकुमार, तस्वर खान, पवन कसाना, सुभाष शर्मा आदि मौजूद रहे।

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