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आरटीओ में ‘रामराज’

Ghaziabad Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
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धरपकड़ के डर से काम-धंधा छोड़ भाग गए दलाल
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गाजियाबाद। आतंकी के डीएल प्रकरण में आरटीओ के तीन अधिकारी क्या नपे, दफ्तर में जैसे ‘रामराज’ स्थापित हो गया। सोमवार को सुबह आरटीओ कार्यालय तो खुला मगर हमेशा की तरह नजर आ रही दलालों की फौज गायब रही। धरपकड़ के डर से दलाल अपने बक्से समेटकर भूमिगत हो गए थे। फोर्स की पहरेदारी में दफ्तर के सभी काम इतनी शांति से निपटे कि अफसरों के भी चेहरे खिल गए।
अरब जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फसी मोहम्मद के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मामले में शासन ने एक दिन पहले आरटीओ गाजियाबाद में तैनात तीन अफसरों को निलंबित कर दिया था। मामले में आरआई अरविंद सिंह, लाइसेंस प्रभारी नरेश शर्मा और लाइसेंस क्लर्क प्रदीप श्रीवास्तव पर गाज गिरी थी। एआरटीओ कमल गुप्ता ने आतंकी फसी मोहम्मद के खिलाफ कविनगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। इतना ही नहीं, आरटीओ वीके सिंह ने पुलिस को दलालों की धरपकड़ के लिए भी पत्र लिखा था।
इस कार्रवाई का उतना ही बड़ा असर भी देखने को मिला। हमेशा दलालों से घिरा रहने वाले आरटीओ कार्यालय सोमवार को खुला तो नजारा बदला हुआ था। न कोई शोर न किसी तरह की आपाधापी। व्यवस्थाएं बिल्कुल अपडेट। बाहर सड़क पर सजी रहने वाली दलालों की दुकानें भी रातोंरात गायब हो गई थीं। पीछे के दरवाजे बंद थे और आवेदक अपने-अपने काउंटर से काम कराने में जुटे थे।
कर्मचारियोें के तेवर भी अलग दिख रहे थे और अपना हर काम बारीकी से करने में लगे थे। जरा-जरा सी खामी पर आवेदन पत्र खारिज किए जा रहे थे। आरटीओ वीके सिंह ने सुबह होते ही अफसरों के साथ कर्मचारियों की क्लास लेकर खास हिदायतें जारी कर दी थीं। इसका असर पूरे महकमे पर साफ देखा जा रहा था। इससे पहले कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर आरटीओ को अपनी दिक्कतें भी बताईं। आरटीओ ने उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। आरटीओ ने बताया कि धरपकड़ के डर से दलाल भाग गए हैं। पुलिस दलालों पर लगातार नजर रखे, ताकि वे फिर यहां पैर ही न जमा सकें।
सुझाए गए बिंदु
वेबकैम से लिए जाने वाले फोटो की कापी निकलकर ही रिकार्ड और डीएल पर लगे इससे फोटो और आवेदक के मिलान का झंझट न रहे।
डीएल के लिए प्रयुक्त होने वाले डाक्यूमेंट की नोटेरी हो।
आरटीओ के बाहर बैठे दलालों को स्टांप वेंडर की तर्ज पर मान्यता प्रदान कर दी जाए।
आरटीओ में मार्कशीट, वोटर आईडी आदि के सत्यापन की तात्कालिक व्यवस्था हो।
आवेदन करने वालों की जांच पासपोर्ट की तर्ज पर पुलिस करे। वहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही डीएल बने।
होम डिलीवरी स्कीम कारगर नहीं, इसे खारिज कर दिया।
आवेदक के डाक्यूमेंट गजटेड अफसर से अटेस्ट हों।
सारथी योजना को तत्काल लागू किया जाए।
डीएल को वाहन संचालन का प्रमाण माना जाए। इसकी आईडी दस्तावेज के रूप में मान्यता समाप्त कर दी जाए।
डीएल आरटीओ से बनवाए जाएं लेकिन उनके वितरण का काम पुलिस या डाकघर जैसी किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जाए।
डीएल को बनाने के लिए विभाग की क्षमता निर्धारित हो, इससे लिपिक व अधिकारी वर्क की ओवरलोडिंग से बच सकें।
फर्जीवाड़े पर डीएम गंभीर
आतंकवादी का डीएल बनने का मामले में डीएम ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने तीन अफसरों पर कार्रवाई पर संतुष्टि जताते हुए एसएसपी और आरटीओ को इस मामले में पत्र भेजा है। इसमेें डीएम अपर्णा उपाध्याय ने कहा है कि आतंकी का डीएल तैयार कराने को फर्जी मतदाता पहचान पत्र, जाली शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। आरटीओ वीके सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू करा दी गई है।

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