प्रोजेक्ट रुके, तो याद आया कंप्लीशन सर्टिफिकेट

Ghaziabad Updated Thu, 09 Aug 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर जीडीए का कड़ा रुख अपना असर दिखाने लगा है। जीडीए ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट न लेने वाले बिल्डरों के नए प्रोजेक्ट रोके, तो उन्हें इसकी याद आई। बीते एक माह में कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए करीब आधा दर्जन बिल्डरों ने जीडीए में आवेदन किया है। जीडीए उपाध्यक्ष ने भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाले बिल्डरों को समय पर सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
जीडीए उपाध्यक्ष ने पुराने प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना बिल्डरों के नए प्रोजेक्ट शुरू करने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने मानचित्र विभाग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट का फार्मेंट दिया है। फार्मेंट में मांगी गई जानकारी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही जीडीए नए प्रोजेक्ट का नक्शा पास करेगा।
आरडब्लूए फेडरेशन के चेयरमैन कर्नल टीपी त्यागी ने कहा कि जीडीए के इस कदम से बिल्डरों के लिए बिल्डिंग बाईलॉज की धज्जियां उड़ाना अब आसान न होगा। शहर में बिल्डर प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खरीदने वाले लोगों का राहत होगी।


ये हैं नियम
300 वर्गमीटर वाले सभी प्रकार के निर्माण के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के मुताबिक ग्रुप हाउसिंग में बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के न तो भवन स्वामी इमारत का इस्तेमाल कर सकता है और न ही किसी और को इस्तेमाल के लिए दे सकता है।


और होता यह है
एकल यूनिटों पर मान्यता से कई गुना अधिक फ्लैट्स बनाने वाले बिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की बजाय रजिस्ट्री करवा लेते हैं। बीते दो वर्षों में सिर्फ आठ निर्माण कार्यों के लिए जीडीए से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए गए। इस अवधि में जीडीए बाबुओं और अधिकारियों की मिलीभगत शहर भर में सैकड़ों की संख्या में इमारतें खड़ी हो गई। इनमें बड़ी संख्या एकल यूनिट पर बनने वाली बहुमंजिला इमारतों की है।


बिल्डर फ्लैट्स बेचकर अगला प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, मुसीबत गाढ़ी कमाई से फ्लैट खरीदने वालों को होती है। ऐसी इमारतों में रिहायश होने के कारण तोड़फोड़ की कार्रवाई जनविरोधी साबित होती है। भविष्य में ऐसे निर्माण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
-संतोष यादव, जीडीए उपाध्यक्ष


वैध होंगी अवैध कालोनियां!

गाजियाबाद। सब कुछ ठीक से चला तो अब शहर की तमाम अवैध कालोनियों को वैध होने लाइसेंस अब जल्दी मिल जाएगा! कालोनियों के विकास शुल्क पर अटके रोडे़े को शासन ने निकाल दिया है। जीडीए से कहा गया है कि मानकों के करीब पाई जाने वाली कालोनियों के विकास शुल्क को प्राधिकरण खुद वहन करे और ऐसी अवैध कालोनियों को वैध करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए।

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