जीडीए ने िनगम की जमीन भी नहीं बख्शी

Ghaziabad Updated Mon, 02 Jul 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। बिल्डरों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, जिससे रातोंरात ग्राम समाज की जमीन पर बिल्डिंग खड़ी हो गईं। जमीन आवंटित हुई, डीपीआर तैयार हुआ, नक्शा पास कराया गया और निर्माण में वर्षों का समय भी लगा। ऐसे में अफसरों को जानकारी न होना समझ से बाहर है।
एनसीआर में जमीन के भाव आसमान चढ़े तो कई बिल्डरों ने माफिया रूप ले लिया। इसमें उनका साथ निभाया अफसरों ने। मिट्टी से सोना निकला तो शुरू हुए खेल पर खेल। 20 दिसंबर 2006 की बोर्ड बैठक मिनट्स के अनुसार इंटीग्रेटिड हाउसिंग स्कीम के तहत एक बिल्डर को जमीन आवंटित की गई। जीडीए ने उसको ग्राम समाज और सिंचाई विभाग की 48 हजार वर्ग मीटर भूमि भी आवंटित कर दी। महरौली क्षेत्र में बिल्डर ने इस जमीन पर निर्माण शुरू कराया तो लोगों ने सरकारी जमीन घेरने की शिकायत शुरू की। खसरा संख्या 412 से 416 तक, 194, 234, 268 से 270, 243, 273, 282, 234, 231, 269, 270, 273, 392 और 222 खसरा नंबरों को सरकारी जमीन बताया गया। निगम ने जानकारी के लिए जीडीए को पत्र लिखकर सवाल उठाया। जीडीए से उत्तर दिया गया खसरा नंबर 313, 314, 317, 366, 388 और 390 का। बताया कि ये निगम की जमीन नहीं है। यानी जबाव किसी खसरा नंबर का मांगा और उत्तर मिला किसी और का।
हालांकि पत्रांक संख्या 315 में नगर निगम ने स्वीकार किया कि उसकी जमीन को जीडीए ने बिना अनुमति के कब्जा लिया है। सूचना केअधिकार के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश तोमर को दिए उत्तर में निगम ने स्वीकार किया कि जीडीए ने जबरन कब्जा जमा लिया है। इसके लिए शासन को भी लिखा गया है। उधर नगर आयुक्त िजतेंद्र सिंह ने कहा, मामला उलझा हुआ है। एक-दो दिन में पत्रावली उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद सही जानकारी मिल सकेगी।

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