मिलेगा विवादों से छुटकारा

Ghaziabad Updated Thu, 28 Jun 2012 12:00 PM IST
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गाजियाबाद। बिल्डिंग बायलॉज के संशोधन में सुविधाओं के लिए अतिरिक्त एफएआर देने का प्रस्ताव बिल्डर और रेजीडेंट्स के बीच विवादों को काफी हद तक खत्म कर देगा। ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित जमीन की चोरी रुकेगी। प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वालों को बताई गई सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। दूसरी ओर एकल यूनिट पर घर बनाने वालाें को भी अतिरिक्त निर्माण की सुविधा मिलेगी।
बिल्डिंग बायलॉज संशोधन को ड्राफ्ट करते समय यह बात सामने आई कि रेजीडेंट्स और बिल्डर के बीच अधिकतर विवाद सुविधाओं की चोरी के हैं। बिल्डर ब्रोशर में दिखाई गई क्लब, लिफ्ट, फायर स्केप आदि की जमीन पर अन्य निर्माण कर लेते हैं। बाद में रेजीडेंट्स से विवाद होता है। जीडीए अधिकारियों को पता चला कि नोएडा में सामुदायिक सुविधाओं के लिए 15 फीसदी का एफएआर दिया जाता है। जीडीए अधिकारियों ने 5 फीसदी एफएआर में सभी सुविधाएं मिल जाने का अनुमान लगाते हुए इस पर मुहर लगाई। ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में पार्किंग एक बड़ी समस्या होती है। बिल्डर बेसमेंट में पार्किंग की जगह कुछ और ही निर्माण कर लेते हैं। अभी तक बेसमेंट की ऊंचाई सिर्फ 4 मीटर ही निर्धारित थी। ऐसे में कोई बिल्डर अतिरिक्त वाहनों के लिए यदि मल्टीलेवल पार्किंग बनाना चाहे तो संभव नहीं था। अब जीडीए ने बेसमेंट की ऊंचाई 6 मीटर करने का प्रस्ताव बनाया है।
अपना मकान बनाने वाले शहरवासियों को भी दोगुने एफएआर की सुविधा मिलेगी। इसके बाद शहरवासी काफी हद तक घरों की बालकनी, सेट बैक आदि बढ़ा सकेंगे।

शासन की मंजूरी की लंबी है डगर
जीडीए बोर्ड के बायलॉज संशोधन के प्रस्तावों की मंजूरी डगर लंबी है। एडवोकेट चौ. अजयवीर सिंह के मुताबिक जीडीए संशोधन के प्रस्तावों को शासन को भेजेगा। शासन का विधि विभाग संशोधनों का अध्ययन करेगा। संशोधनों को नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के परिपेक्ष्य में देखा जाएगा। इस संबंध में किसी कोर्ट द्वारा जारी आदेश को भी ध्यान में रखा जाएगा। सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद विधि विभाग शासन को रिपोर्ट देगा। इसके बाद ही शासन इस पर अपनी मंजूरी देगा। ऐसे में बायलॉज के संशोधित प्रावधानों के लागू होने में अभी समय लेगा।

देंगे सुविधाएं
रेजीडेंट्स को दिल्ली, नोएडा की तर्ज पर सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही संशोधन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
संतोष यादव, उपाध्यक्ष जीडीए

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